जेन–जी विद्रोहपछि उलटपुलट भएको मुलुकको राजनीतिले कुन दिशा लिने हो अनिश्चित छ । सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको भए पनि निर्वाचन हुनेमा आशंका छ । निर्वाचन हुनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । दलहरुको सहभागिताविना निर्वाचन सम्भव हुने कुरै भएन । तर, राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार नेतृत्वबीचको दूरी थप बढ्ने संकेतहरु देखिँदै छ । यद्यपि, उक्त दूरीलाई छोट्याउने पहल राष्ट्रपतिबाट भइरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष भए पनि पर्याप्त भने होइन ।
त्यसो त सरकारले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित तयारीहरुलाई अगाडि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । मतदाता नामावली दर्ता र नयाँ दल दर्ताको क्रम धमाधम चलिरहेको छ । यसले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्ने थोरै विश्वास जगाउने काम गरेको छ । यहीबीच विभिन्न पक्ष भने आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । जसले निर्वाचन बिथोल्ने मात्रै नभई पुनः अर्को हिंसातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने त्रास बढाएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै देश फेरि आन्दोलनको भुमरीमा फस्ने संकेत देखिएको छ । चुनावी माहोल बनाउन सरकारलाई सकस परिरहेको अवस्थाबीच मुलुकले बहुपक्षीय आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको हो । यसले सरकारलाई नै त्रसित बनाएको अवस्था छ । विभिन्न पक्ष सडक प्रदर्शनमा आउन लाग्दा परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने आकलन सरकारले गरेको छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले पनि सरकारलाई घोषित आन्दोलनहरुले सुरक्षा चुनौती बढाउनसक्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा आफ्नो माग पूरा गराउने उद्देश्यले विभिन्न समूह सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले सबै पक्षलाई संवादमा ल्याएर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन रोक्नेतर्फ कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । जति ठूला र जटिल माग भए पनि संवादमार्फत समाधान निकाल्न सकिने धेरै उदाहरण छन् । भर्खरैको आन्दोलनबाट खर्बौंको भौतिक, आर्थिक तथा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति बेहोरेको मुलुकले फेरि अर्को आन्दोलन थेग्न सक्दैन । आन्दोलनमा जानेपक्षले पनि यो कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । शान्तिपूर्णरुपमा संवादमार्फत आफ्नो माग राख्ने र समाधान निकालेर मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यो जिम्मेवारी बोध सबैले गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा मुलुक द्वन्द्वमा फसिरहने नै हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । साँच्चै मुलुक र जनताको हित चाहने हो भने सबैले संवादमार्फत नै निकास खोज्नु उत्तम हुन्छ । यसको वातावरण सरकारले बनाओस् । राजनीतिक दलहरुले यसमा भूमिका खेलोस् ।
