सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कूटनीतिक छवि बिगार्ने प्रवृत्ति दाहोर्याएको छ । यतिमात्र हैन, एकातिर निर्वाचनमा भाग लिन बोलाइरहेको सरकारको यो निर्णयले अर्कोतिर वातावरण बिगार्ने कदम चालेको देखिन्छ । अमेरिका, चीन, बेलायत, इजरायलजस्ता मुलुकमा नेपालको नेतृत्व गरी जाने राजदूत नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेको छैन । कारण, एक त ती मुलुकमा दूतावासमा नेतृत्व गर्न पुग्नेहरु प्रबुद्ध र क्षमतावान् हुनैपर्छ । अर्को कूटनीतिक मामलामा अब्बल ठहरिनुपर्छ ।
विभिन्न विवाद, संसदीय समिति झेल्दै ती देशका राजदूत बनेकाहरुलाई सरकारले राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा बनेको सरकारलेझैं फिर्ता बोलाएको छ । कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन दूतावासको नेतृत्वसँग लामो समयको अनुभव चाहिन्छ । तर सरकारले राजदूतमा नियुक्त भएकाहरुलाई वर्ष दिन पुग्दै गर्दा फिर्ता बोलाएको छ । यो एक किसिमको हतारो निर्णय हो । प्रतिशोध लिने हिसाबले गरिने कामले खासै राम्रो गर्दैन । एक त चुनावी सरकार, अर्को अमेरिका, चीन, बेलायतजस्ता मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बेला यस्तो निर्णय गर्नु आवश्यक थिएन ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी विद्रोहको बलमा बनेको सरकारको महिना दिन पूरा भएको छ । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । परराष्ट्रले विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले फितलो कदम चालेको छ । परराष्ट्रले नेतृत्व नपाउँदा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले समेत नेपाललाई भिसा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यता श्रम मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री नपाउँदा श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सहजीकरण गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले राजदूतबाट सौहद्र्र वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो । उनीहरुलाई जाँचिने समय दिनुपर्ने हो । तर भीडलाई मन पराउने खालको लोकप्रियवादी काममा हात हालेको देखिन्छ । राजदूतमा नियुक्त भएकाहरु राजनीतिक नियुक्ति भए पनि कतिपय प्रबुद्ध होलान् । संकटको घडीमा संसदीय सुनुवाइ पार गरेर गएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सरकारको सरासर कमजोरी हो । को कस्ता छन्, काम कस्तो छ ? न्यायोचित मूल्यांकन गरेरमात्र सरकारले यस्तो निर्णय लिनुपथ्र्यो ।
चुनाव गर्ने म्याण्डेट पाएको सरकारले एक त कूटनीतिक छवि बिगार्नेगरी राजदूत फिर्ता बोलाएको छ भने यसले चुनावसमेत भाँडिन सक्छ । राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने यो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सरुवा बढुवाको कामसमेत गर्न थालेको छ । यसले कार्की सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरुकै बाटोमा अघि बढेको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
