देउवा, ओली र दाहालले नयाँ पुस्तालाई पार्टी नेतृत्व पहिल्यै हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरेनन् । पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा पटक–पटक दोहोरिए, ‘डिक्टेटरसीप’ लागू गरे, हामी नै सबथोक हौं भन्ठाने । त्यो नेतृत्वको लोकतान्त्रिक चरित्र थिएन । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि अत्तालिए र महाधिवेशनको माग पनि जोडले उठ्यो ।
डा. तारानाथ घिमिरे
सहप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनपछि महाधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्ने दबाब दलहरूले झेलिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत दलमा महाधिवेशनको माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ ।
अधिकांश दलहरूको विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा एक वर्षसम्म महाधिवेशन सार्न मिल्छ । संविधानअनुसार महाधिवेशनलाई छ महिना पछिसम्म धकेल्न मिल्छ । विगतमा दलहरूले यी कानुनी सुविधा उपयोग गरे तर यसपटक त्यस्तो परिस्थिति देखिएको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. तारानाथ घिमिरे जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरू अत्तालिएको बताउँछन् । अविलम्ब नेतृत्व परिवर्तन गरेर जाने परिस्थिति दलहरूभित्र देखिएको छ ।‘देउवा, ओली र दाहालले नयाँ पुस्तालाई पार्टी नेतृत्व पहिल्यै हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरेनन् । पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा पटक–पटक दोहोरिए, डिक्टेटरसीप (निरंकुशता) लागू गरे, हामी नै सबथोक हौं भन्ठाने । त्यो नेतृत्वको लोकतान्त्रिक चरित्र थिएन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, जेन–जी आन्दोलनपछि अत्तालिए र महाधिवेशनको माग पनि जोडले उठ्यो ।’
पार्टी नेतृत्वबाट शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमनका लागि युवा नेताहरूले संघर्ष नगरेका होइनन्, तर उनीहरूको सीप चलेन, अब भने नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको वातावरण बनेको देखिन्छ, त्यसकै लागि दलहरूमा महाधिवेशनको बढ्ता माग बढेको देखियो ।
लोकराज बराल
राजनीतिशास्त्री
जेन–जी आन्दोलनपछि वर्तमान नेतृत्वहरूलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दलकै नेता कार्यकर्ताहरूको अरुचि देखिएको छ । नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसका लागि महाधिवेशनको माग तीव्र भएको हो । यस्तोमा नेकपा एमालेले कात्तिकमै महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि फागुनमा महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, चार महिना अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव एमालेमा आयो ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि आगामी मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब छ । महाधिवेशन नियमित कि विशेष गर्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नियमित महाधिवेशनमै जाने बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत विधान महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समितिसँगै सचिवालय बैठकसम्ममै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा उठाएका थिए । पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प पनि खोजे । जेन–जी आन्दोलनपछि भने जनार्दन शर्माले भन्दै आएको विशेष महाधिवेशन गर्न अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब बढेर गयो । त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल नियमितभन्दा पनि विशेष महाधिवेशन गर्न तयार भए । केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइएको छ, जसको संयोजक दाहाल छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाकै पाँचौं ठूलो दल राप्रपाले पनि आगामी कात्तिकमै महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने जनाइसकेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणापक्षले महाधिवेशन अविलम्ब गर्न दबाब बढाइरहेको छ ।राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. घिमिरेलाई जेन–जी आन्दोलन र आगामी २१ फागुनमा घोषित चुनावले दलहरूको नेतृत्व परिवर्तनमा पूरै हलचल निम्त्याएको लाग्छ । ‘दलहरूलाई जनतामा पुनःस्थापित हुन धेरै गाह्रो छ, भलै प्रजातन्त्र स्थापना गर्न योगदान दिए, तर जेन–जी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा टाढा रहेका उनीहरू कमजोर भएर आत्तिए,’ उनले भने, ‘यस्तोमा हामी सरकारदेखि त बाहिरियौं अब सत्ताबाट पनि बाहिरिनुपर्छ कि भन्ने पिरमा छन् । जे होस् आन्दोलन र चुनावले दलहरूमा ठूलै हलचल ल्यायो ।’
जेन–जी आन्दोलनसँगै लामो समयदेखि मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा अवरुद्ध नेतृत्व पुस्तान्तरणको गाँठो फुकाउन सहज वातावरण बन्दै गएको एकथरीको विश्लेषण छ । विगत केही वर्षदेखि ती दलहरूका केही युवा नेताले नेतृत्वमा पुस्तान्तरणका लागि संघर्ष जारी राखेका थिए । तर, उनीहरू सफल भएका थिएनन् । अन्ततः २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने माहोल निम्तिएको राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बताउँछन् ।
‘पार्टी नेतृत्वबाट शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमनका लागि युवा नेताहरूले संघर्ष नगरेका होइनन्, तर उनीहरूको सीप चलेन, अब भने नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको वातावरण बनेको देखिन्छ, त्यसकै लागि दलहरूमा महाधिवेशनको बढ्ता माग बढेको देखियो,’ उनले भने ।२०७९ को चुनावबाट प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने तय भइसकेको महाधिवेशनको मिति सार्ने भएको छ । रास्वपाले यसअघि आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेता सन्तोष परियारका अनुसार २१ फागुनमै मध्यावधि चुनाव हुने भएका कारण त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
