पार्टीका सबै समस्या समाधान गर्ने माध्यम महाधिवेशन हो ।
राजेन्द्र लिङ्देन
अध्यक्ष, राप्रपा
काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यतिबेला जटिल आन्तरिक संकटमा गुज्रिएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाबीचको लामो समयदेखिको विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनको संघारसम्म पुगेको छ ।
लिङ्देनको आश्वासन भ्रमपूर्ण शब्दजाल हो । वर्तमान केन्द्रीय समितिले वैधानिकता गुमाइसक्यो ।
धवलशमशेर राणा
राप्रपा परित्याग घोषणा गरेका महामन्त्री
पार्टीको नियमित महाधिवेशन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । शीर्ष नेताहरूबीच संवाद टुटेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनपक्ष महाधिवेशनको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेको छ भने राणापक्ष नयाँ पार्टी गठनको अभियानमा जुटेको छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा आफ्नो मूल राजनीतिक एजेण्डाभन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्षमै अल्झिएको छ ।
तिमीहरूको जुँगाको लडाइँ देखेर हामी युवाहरू वाक्क भइसकेका छौं ।
ज्ञानेन्द्र शाही
नेता, राप्रपा संसदीय दल
महामन्त्री राणाले जेठ १७ गते राप्रपा परित्यागको घोषणा गरेपछि पार्टीभित्रको संकट बाहिरिएको हो । उनले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीका कारण पार्टी सुधार्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको अभियानमा लाग्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसको दुई दिनपछि मंगलबार अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राणालाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले पार्टी महाधिवेशनउन्मुख रहेको, यही जेठ २८ र २९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने बताउँदै उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
तर, राणाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै बुधबार अध्यक्ष लिङ्देनको विज्ञप्तिलाई नै ‘भ्रमपूर्ण र शब्दजाल’ भएको बताए । उनले पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय समितिले वैधानिक आधार गुमाइसकेको दाबी गरे । नेतृत्वले पटक-पटक आएका सुझाव बेवास्ता गरेको, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाएको आरोप पनि लगाए ।
राप्रपाको संकट अचानक उत्पन्न भएको भने होइन । यसको पृष्ठभूमि कम्तीमा डेढ वर्ष पुरानो छ । २०८१ असोजमा अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राणालाई हटाएपछि दुई नेताबीचको दूरी बढ्न थालेको हो । त्यसपछि २०८१ माघमा राणाले केन्द्रीय समितिमा छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उक्त प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक दिशामाथि कडा शब्दमा आलोचना गरिएको थियो ।
राणाले पार्टी विधानअनुसार नचलाइएको, नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको र पार्टीको वैचारिक दिशा कमजोर बनाइएको आरोप लगाएका थिए । विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा राप्रपा सहभागी हुनु लिङ्देनको गम्भीर राजनीतिक भूल भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
त्यसयता विवाद समाधानतर्फ जानुको सट्टा झन् गहिरिँदै गयो । पार्टीभित्र समानान्तर समूहहरू सक्रिय भए । अध्यक्ष लिङ्देनले असहमत नेताहरूमाथि कारबाही थाले । राणापक्षले त्यसको प्रतिवाद ग¥यो । विभिन्न तहमा आरोप-प्रत्यारोप बढ्दै गयो । यस्तोमा १५ चैत २०८१ मा राजावादी आन्दोलनले पनि विवादलाई थप चर्कायो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नवराज सुवेदी, रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेरसँग पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको सम्बन्ध सहज रहेन । त्यसपछि आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेताहरूमाथि कारबाहीको निर्णय भयो । यसले पार्टीभित्रको ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनायो ।
अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासनका नाममा फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई हटाउँदै गएको आरोप राणापक्षले लगाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ लिङ्देनपक्षले राणाले गुटबन्दी गरेर नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी गरेको दाबी गर्दै आएको छ । यसबीचमा गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाले अपेक्षा गरेको नतिजा हात पारेन । ९५ प्रतिशत उम्मेदवारले जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् । अर्थात् निर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो । प्रत्यक्षतर्फ १६२ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपाले जुम्लामामात्र जित निकाल्न सक्यो । समानुपातिकतर्फ पनि अपेक्षित सफलता हात परेन । चुनावी परिणामपछि अध्यक्ष लिङ्देनमाथि प्रश्न झन् तीव्र बन्यो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिए । विभिन्न तहका नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्न थाले । चुनावी समीक्षासमेत प्रभावकारीरूपमा हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन नै विवादको अर्कोे केन्द्र बन्यो । राणापक्षले समयमै महाधिवेशन गर्न माग गरिरहेको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनले भने विधानअनुसार भन्दै कार्यकाल थप्ने निर्णय गराए । अहिले थपिएको अवधि पनि समाप्त भइसकेको भन्दै राणापक्षले पार्टी नेतृत्वको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । राणानिकट नेता सगुनसुन्दर लावतीले प्रभावसँग भने, ‘पदावधि सकिएपछि म्याद थपिएको चार महिना पनि यही १९ जेठमा सकिएको छ, यसपछि पार्टी अवैधानिक भएको छ ।’
यस्तोमा अध्यक्ष लिङ्देनको तर्क छ, ‘पार्टीका सबै समस्या समाधान गर्ने माध्यम महाधिवेशन हो ।’ तर, उनले त्यसलाई निरन्तर टार्दै आएका छन् । उनले महाधिवेशनको तयारी भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तोमा राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अध्यक्ष लिङ्देन र राणाप्रति बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणाको टकरावले पार्टीका कार्यकर्ता र युवापुस्तालाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । आक्रोशित हुँदै उनले लेखेका छन्, ‘...तिमीहरूको जुँगाको लडाइँ देखेर हामी युवाहरू वाक्क भइसकेका छौं ।’
शाहीको अभिव्यक्ति पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतिनिधि स्वरका रूपमा हेरिएको छ । उनले नेतृत्वको अहंकार र शक्ति संघर्षले संगठन कमजोर बनेको तथा कार्यकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । राप्रपाको वर्तमान संकटले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमात्र प्रभावित गरेको छैन, राजावादी राजनीतिक धारको भविष्यलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ । यससँगै राजावादी राजनीतिको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने राप्रपा अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा देखिन्छ । राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएको पार्टी झनै कमजोर हुने देखिएको हो ।
यस्तोमा, पार्टी महाधिवेशनको मिति अझै अनिश्चित छ । शीर्ष नेताहरूबीच विश्वासको संकट गहिरिएको छ । संवादको ठाउँ आरोप-प्रत्यारोपले लिएको छ । अनौपचारिकरुपमा पार्टी विभाजन भइसकेको छ । यही कारण धेरै नेता-कार्यकर्ताले राप्रपा अहिले राजनीतिकरूपमा निष्क्रिय, संगठनात्मकरूपमा विभाजित र नेतृत्वगतरूपमा ‘प्यारालाइज्ड’ अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
![बजेट भाषण [LIVE]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/pratinidhi-sabha-live-thumb-1778663915.jpg)
