सुशासन र संविधान संशोधन मूल मुद्दा लिएर बनेको दुईतिहाइको सरकारले वर्ष दिन पुग्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्तो शक्तिशाली दल मिलेर बनेको सरकार । कमजोर प्रतिपक्षी । यस्तो अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरुप्रति आशा जगाउनुपर्ने थियो । ठीक उल्टो निराशा र बदनामबाहेक यो सरकारले अरु काम खासै गरेको देखिएन । गत असार मसान्तमा यो सरकार बनेको केही समयमै असोजमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चायो । काभ्रे र ललितपुरमा बाढीपहिरोले गरेको असरमा जनताले सरकारको साथ पाएनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्नु यो सरकारको प्रमुख काम बन्यो । अहिले जनता लोडसेडिङ हुन्छ कि भन्ने आतंकमा छन् । नियुक्तिहरुमा पनि यो सरकारले बदनामी नै कमायो । नेपाल बिमा प्राधिकरणमा योग्यता नै नपुग्ने शरद् ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर चार महिनामै निलम्बन गर्नुप¥यो । गभर्नरमा कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त ग¥यो । गभर्नर पौडेल दलको नेता भएर पनि गठबन्धनको सरकारले जबरजस्ती उनलाई नै राष्ट्र बैंकको बागडोर सुम्पिदियो ।
सरकार भिजिट भिसा प्रकरणमा उत्तिकै विवादित बन्यो । गृहमन्त्री रमेश लेखक यो प्रकरणमा संलग्न भएको भनिए पनि उनी राजीनामा नदिई सरकारमै छन् । उनकै निर्देशनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा रकम असुली प्रकरणमा संलग्न अधिकृत सामान्य सोधपुछपछि अख्तियारले छाडिदियो । बजेटमा मनपरिले व्यवस्थामाथि आक्रोश बढायो । शक्तिशाली नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट जानेमात्र हैन, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नो बुवा गणेशमानको नाममा करोडौं बजेट बाँडे । सरकार गठन भएबाटै प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले यो सरकार आफ्नै भारले ढल्ने दाबी गरिरहे । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकार ढल्दैन भन्दै प्रतिवाद गरिरहे ।
वर्षान्तको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख ‘घुस डिल’ प्रकरणमा सरकारबाट बिदा भए । यता भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि ३२ लाख घुस डिल प्रकरणमा दाग लागिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं स्पेन प्रकरणमा मुछिएका छन् । यो १२ महिनामा सुशासन र संविधान मुद्दाका विषयमा केही काम नभए पनि कम्तीमा पनि सरकारले यस्ता खालका काण्ड मच्चाएका छन् । कहिले अध्यादेश त कहिले ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि गणतन्त्रलाई गिज्याइदिएको छ ।
यस्तै खाले क्रियाकलापले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताविरोधीले टाउको उठाउन थालिसकेको छ । सरकार छिटो सुध्र, नभए व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश अझै बढ्ने छ । सरकार सञ्चालनको क्यालेण्डरभन्दा काम र जनविश्वास ठूलो विषय हो । त्यसैले सुशासन र संविधान संशोधनको विषयमा तत्काल ध्यान देऊ ।
