देशमा चरम राजनीति भयो भन्दै पाठ सिकाउने संगठनका रुपमा चिनिन्थ्यो – गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) । दसैंमा घर आउने मौका छोपी आफ्नो नेता चुन्न तारे होटलमा भेला हुने एनआरएन नेपाली राजनीतिबारे लामा भाषण गर्थे ।देश दलीय दलदलमा फसेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषककै रुपमा सुझाव दिन पछि पर्दैनथे उनीहरु । तर उनै एनआरएनए आहिले आफै राजनीतिक रोगको संक्रमणमा फसेको छ । टुटफुटमा रमाउँदै आएको एनआरएनए अहिले औपचारिक रुपमै दुई फ्याक भएको छ ।
पहिलो हो कांग्रेस–माओवादी एनआरएन । जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेर आधिकारिक भनेका छ । महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको यो एनआरएनएलाई कांग्रेसकी नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सदर गरेका छन् । अर्को हो – एमाले एनआरएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई आधिकारिक भनेका छन् । बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनले वैशाख दोस्रो हप्ता काठमाडौंमा भएको एकता सम्मेलनबाट चुनिएका श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनलाई कार्यालयमा प्रवेश दिएको छैन । श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएन फिजिकल्ली र डिजिटल्ली कतै एक्सेस नपाएपछि अआफ्नो देशमा उडिसकेका छन् ।
राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार पाउने गरी अघि बढेको एनआरएनमा चरम राजनीति शुरु भएको १० औं महाधिवेशनबाट हो । सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्थामा अमेरिकन एनआरएनहरुले अध्यक्ष बन्ने चर्को प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि फुटेको हो । यसलाई साथ अस्ट्रेलियाका धनाढ्य शेष घलेले दिए । आफ्नी श्रीमती जमुना घले अध्यक्ष बनाउन नपाएको झोंक पनि उनले यही पोखिदिए । रोचक त के छ भने १० औं महाधिवशेनमा ३ जना अध्यक्ष बने । ११ औं महाधिवेशनपछि सर्वोच्चले यो समिति नै अवैधानिक भनेर घोषणा गरिदियो ।
त्यसपछि एकाएक ब्युँतिएको शेष घलेको नेतृत्वलाई एकता सम्मेलन गर्न भनिएको थियो । तर घलेले एकतर्फी रुपमा पेलेर एकता महाधिवेशन गरेको आरोप अर्को पक्षको छ । ११ औं महाधिवेशनमा पराजित भएपछि बेग्लै समिति बनाएको टोली नै यसपटक एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका हुन् । नेपालीे राजनीतिलाई पाठ सिकाउन कुनै पनि हालतमा पछि नपर्ने एनआरएनए आफै भने एक कदम अघि बढ्दै एनआरएनएलाई राजनीतिको चरम थलो बनाउनु कतिसम्म जायज होला ?
