पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेन-जी विद्रोहको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको काँधमा चुनाव गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले चुनाव गराउनैपर्ने उनको दायित्व हो । तर उनको सत्तारोहण जेन-जीको बलिदानीपूर्ण विद्रोहको जगमा उभिएको छ ।
भदौ २४ गते भएको सरकारी दमनका क्रममा १९ जना जेन-जी युवा मारिए । त्यसको आक्रोश जेठ २४ गते देशभर पोखियो । देशभर आगजनी र तोडफोड भए । शितलनिवासदेखि सिंहदरबार र अदालतसम्म जलेर खरानी भए । प्रमुख नेताका घर, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सञ्चारगृहसम्म आगो लगाएर ध्वस्त पारियो । देश आर्थिक संकटको चरम बिन्दुमा पुगेको बेला थप क्षति पुगेको छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरुप्रति घृणा बढ्दो छ । उनीहरुमाथि निवासमा भएको आक्रमण डरलाग्दो छ । उनीहरुको परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति सरकारले उपचार प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिमात्र हैन व्यवसायीलाई लयमा फर्काउन सरकारले उत्तिकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भरोसायोग्य सरकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अर्को विषय हो प्रशासनलाई सबल बनाउनु । अहिले प्रशासनतन्त्रमाथि पनि उत्तिकै द्वेष फैलाउने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्हाल्ने हो ? कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । विश्वमै अब्बल मानिने आर्थिक नियामक संस्था एफएटिएफले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रँदो भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ ।
अर्को विषय भनेको जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य हो । पछिल्लो सरकार आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी सुशासनको खिल्ली उडाउँदै थियो । अबको सरकारको पहिलो काम सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पनि प्रमुख बन्ने छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके यो सरकार फेरि उही औपचारिकतामा सीमित हुने देखिन्छ । यसैले पनि आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले आशा र भरोसा जगाउने खालको काम आजैबाट थाल्नुपर्छ । यी कामका साथै समयमै चुनाव गराउन सके कार्की नेतृत्वको सरकार त सफल बनेको ठानिने छ । यसले मुलुकलाई विद्यामान राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै नयाँ युगमा अगाडि बढाउने छ । यति गर्न सकेमात्र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका जेन–जीहरुको सपना साकार बन्ने छ ।
