जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार । ‘गाउँको सिंहदरबार’को रुपमा चर्चा गरिने स्थानीय सरकारले जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा दिनुपर्ने हो । किनभने संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । मुलुकमा रहेका ७५३ स्थानीय सरकारलाई आफैं बजेट निर्माण गर्ने अधिकार छ । विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पाउँछ । यसरी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने हैसियत हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यसको सही उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, केही स्थानीय तहले भने नमूनायोग्य काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँगाउँमा सुधारको अपेक्षा आमजनताले गरेका थिए । तर केन्द्रीयस्तरमा वर्षौंदेखि गाँजिएर रहेको बेथिति स्थानीय तहमा सर्दै जाँदा सुधारको अपेक्षाविपरीत हुन पुगेको छ । बेथितिको उदाहरण चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना बित्न लाग्दा पनि ५८ वटा स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः स्थानीय तहको बजेट गत असार १० गते सार्वजनिक गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हो । पालिकाको सभाबाट पारित बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ती स्थानीय तहले बजेट नल्याई खर्च गरिरहेका छन्, जुन गैरकानुनी हो ।
बजेट सार्वजनिक नगरेका ५८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका ४० वटा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका चार, बागमती प्रदेशका चार स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका छ, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउनुमा राजनीतिक विवाद नै मुख्य देखिएका छन् । अर्थविद्हरुका अनुसार समयमा बजेट नल्याउनु बजेट कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । विगतमा संघीय सरकारले पनि राजनीतिक किचलोका कारण समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकियो । जसअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्था पालना गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार बनेको देखिँदैन । स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले तत्काल कदम चालोस् ।
