सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई जेन-जी आन्दोलनले दिएको दुई म्याण्डेट हो- पहिलो, भदौ २३ गते प्रदर्शनमा भएको सरकारी दमनका छानबिन र दोषीलाई कारबाही, दोस्रो, भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु । जेन-जी आन्दोलनको बलमा उभिएको कार्की नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट यी दुवै विषयमा विशेष निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारले भदौ २३ मा सरकारी पक्षबाट भएको चरम दमनको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमामात्र १९ जना युवाको ज्यान गएको थियो । यसैगरी भोलिपल्ट देशभर सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि नेताहरुको निवासमा आक्रमण भयो । यी विषयमा गहन अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहिले नै सहमति भइसकेको थियो । तर सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय पनि हुने छ । यो प्रदर्शनका क्रममा ७२ जनाको मृत्यु भएको पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले छ । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक, क्षति संकलन, मृतक, घाइते, व्यवसायमा भएका क्षतिजस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन चानचुने विषय हैन । एउटा विमान दुर्घटनामासमेत आयोग गठन गरेर महिनौं लाग्ने नेपाली संयन्त्रका लागि यसपटकको दमन, तोडफोड र आगजानीका घटनाको प्रतिवेदन तयार पार्न महाभारत नै हुने देखिन्छ । संकटमा बनेको सरकारलाई चुनाव सम्पन्न गराउने अभिभारा त छँदै छ । यो सरकारको पहिलो चुनौती यही क्षतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने विषयले जाँच गर्ने देखिन्छ । पीडितको अपेक्षा अधिक हुन्छ भने पीडक सकेसम्म फुत्कन खोज्छ । समयमा जाँचबुझ हुन नसके धेरै प्रमाणहरु नष्ट हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
पछिल्लो समय कतिपय संवेदनशील विषयमा उच्छृंखल धारणा राख्नेहरुले धमाधम प्रमाण मेटाउन थालेका छन् । अहिले कर्मचारी, अदालतका कर्मचारी, प्रहरीको मनोबल गिरेको अवस्था छ । जाँचबुझ र अनुसन्धानका लागि सरकारले पहिले त कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ । यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजानीमा लागेका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सहज हुने छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नैपर्छ । यही आयोगमार्फत जेन–जीको आन्दोलनमा भएको सरकारी दमनकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यसपछि तत्कालै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन होस् ।
