चुनावमा नेताहरुको नारा हुन्छ– गाउँमै रोजगारी सिर्जना । दलका घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ लेखिएका हुन्छन्– मिसन रोजगारी । दलका विभागहरुले रोजगारीका लागि अनेकन सभागोष्ठी पनि गर्न भ्याएकै छन् । तर नेपाली युवाहरु भने कतार कि दुबई, माल्टा कि रोमानिया भन्दै दैनिक बिचौलियाको पछि लाग्न बाध्य छन् । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले यी युवाहरु विदेश छिर्छन् भनेर सर्तरुपी अनेक जञ्जिर लगाइदिएको छ, हातगोडामा । ती छिचोल्दै विदेशी भूमिमा पसिना निकाल्नु आजका युवाको बाध्यता हो ।
तर सहज छैन विदेशमा कमाउन जान पनि । उनीहरुलाई राज्यले विभिन्न अवरोधहरु खडा गरिदिएको छ । ती अवरोध खुलाउन राज्यकै तलब खाएकाहरुदेखि बिचौलियासँग मोलमोलाइ गर्नुपर्छ । कामविहीन भएर देशमा बस्नुभन्दा बिचौलियालाई कमिसन खुवाएर विदेश जान बाध्य हुन्छन् युवाहरु । यसरी नै बाध्यतामा विदेश उड्नेहरुबाट कमिसन खाने गरेको आरोपमा बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । सेटिङ गरेर कमिसन कुम्ल्याउने रोग ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । यहाँ प्रहरी प्रशासन होस् या सरकार, अख्तियार होस् या अन्य प्रशासनिक निकाय । आँखा चिम्लेर भइरहेको सेटिङ पनि देखेर पनि नदेखेझैं गर्छ ।
बरु आफ्नो सरकार आउनसाथ आफूसँग गति र मति मिल्ने कर्मचारीलाई खटाउँछ । मालदार विभागको रुपमा चिनिने यो ठाउँमा जान कर्मचारीहरु पनि तँछाडमछाड गर्छन् । जब सेटिङमा केही तलमाथि हुन्छ, तब सेटिङ मिलाउनेहरुबीच नै विवाद हुन्छ र उनीहरु अख्तियारको फन्दामा परेजस्तो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि देशहरु खुला गरिएसँगै भिजिट भिसामा यसरी नै डरलाग्दो गरी कमिसनको खेल सुरु भएको हो । यसरी लाखौं युवाहरु विदेश पुगेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु घोषणापत्रमा मिठा कुरा लेखे पनि, कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर लाखौं कमाउनसक्ने मिठा सपना बाँडे पनि विमानस्थल कटाउने बेला भने कमिसनमा ¥याल काढ्न पछि पर्दैनन् ।
यसैले पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्न थालेको हो । तर यसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । भन्सारदेखि हरेक नाका र अध्यागमनमा सेटिङबाट कमाउने धन्दा सरकारी कर्मचारीदेखि बिचौलियाले गर्दै आएका छन् । घुम्न जान पनि अवरोध, सामान्य सामान ल्याउँदा पनि अवरोध गर्ने सरकारी पाराले जनता आजित भएका छन् । जसरी पनि कमाउ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रको कमिसनको जालो तोड्नैपर्छ । यसो नभए जुनैबेला फेरि जनआक्रोश फैलिन सक्छ । सरकारी संयन्त्रले यसबारे बेलैमा सोचोस् ।
