काठमाडौं– सरकारले दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जानेहरु काममा बढी केन्द्रित भएको भन्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिने कार्य स्थगित गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै हाललाई दक्षिण कोरियाका लागि एनओसी स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘डी–टु’ र ‘डी–फोर’ भिसामा अध्ययन गर्न जानेहरु (विशेषगरी ग्र्याजुएट कोर्स अध्ययनमा) सुरुआतदेखि नै रोजगारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा अध्ययनमा निरन्तरता नदिने, अध्ययनको समय थोरै दिए पुग्ने विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनेजस्ता प्रवृत्तिहरु देखिन थालेकोले एनओसी बन्द गर्नुपरेको हो । पैसा कमाउने कामलाई बढी महŒव दिँदा अध्ययनमा समय दिन नसक्ने र काम नपाएको खण्डमा डिप्रेसनजस्ता मानसिक समस्यामा पर्ने गरेको भेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
साथै, नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमासमेत पठाएको पाइएकाले कोरिया अध्ययनको व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कोरियाका लागि प्रदान गरिने एनओसीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएकोसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलको सिफारिसपश्चात् थप निर्णय गरिने मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
एनओसी खुलाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको माग
मन्त्रालयले सूचना जारी गरेलगत्तै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको संस्था शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)का पदाधिकारीहरु शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोकिएको एनओसी खुलाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुनै व्यक्ति या संस्था गलत भए उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर त्यस्ता गतिविधिका कारण सम्पूर्ण व्यवसायलाई बदनाम गर्ने, अपराधसँग जोड्ने काम नगर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वैशाख १७ गते यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले वैशाख १९ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । इक्यानले कोरियाले पठाएको पत्रप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ । इक्यानले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै ‘दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको पत्रमा परामर्श संस्थाहरुलाई झूठा आश्वासन दिने, विद्यार्थीलाई बे्रनवास गर्ने, कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने’ जस्ता प्रमाणहीन आरोप लगाइएको जनाएको थियो ।
अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी जाने मुलुकमध्ये कोरिया छैटौं स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एनओसी शाखाका अनुसार सन् २०२३/२४ मा छ हजार ८८९ जनाले कोरिया अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । सन् २०१९/२० मा २८ हजार ८८३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका थिए । त्यसअघि सन् २०१७/१८ मा ६३ हजार ४१७ जनाले एनओसी लिएको सरकारी तथ्यांक छ । २०२०/२१ मा एक लाख १२ हजार ९६८ जनाले एनओसी लिएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने वार्षिक सोही अनुपातमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने गरेको पाइएको छ । २०२१/२२ मा एक लाख १० हजार २१७ जना र २०२२/२३ मा एक लाख १२ हजार ९६८ जनाले अध्ययन अनुमति लिएका थिए ।
विगतमा मुलुकमा नभएका विषय अध्ययनका लागि विदेश जाने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने मुलुकमै पढे बेरोजगार भइने र विदेश गए पढाइसँगै पैसा पनि कमाइने भन्ने मनस्थिति युवाहरुमा भेटिन थालेको छ । आकर्षक तलबका कारण कोरियालाई नेपालको आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिन्छ । तर, इपिएसमार्फत कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुसमेत वर्षौंसम्म रोस्टरमा नाम कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
हरेक वर्ष लाखौंले भाषा परीक्षा दिने गरेका छन् । तर सन् २००८ यता करिब एक लाख १३ हजार जनाले मात्र कोरिया जाने अवसर पाए । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान कठिन हुन थालेको अवस्थामा कोरिया छिर्न अध्ययन भिसाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्छ । यही कारण एनओसी स्थगित गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
