- आवश्यक वार्ता र समन्वयका लागि अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा बनाइयो समिति
- संघका पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट
- नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनेदेखि आन्दोलन गर्नेसम्मको कार्यक्रम तय
- मलेसिया पठाउन लागेका कामदारको उडान तत्कालका लागि रोक्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह
काठमाडौं - नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको नयाँ मापदण्डविरुद्ध संघर्षको तयारी थालेको छ । संघले मलेसियाको उक्त मापदण्डले ‘सिण्डिकेट’ (एकाधिकार) भित्र्याउने भन्दै संघर्षका लागि आवश्यक तयारी थालेको हो ।
संघको शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न कार्यका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता माग्ने र उक्त सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।
संघले उक्त कार्यका लागि विभिन्न कार्यसमिति सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरेको छ । व्यवसायीहरुबाट आएका प्रतिबद्धतापत्रको सूची बनाउने जिम्मा संघका सदस्य भरत सापकोटालाई दिइएको छ । सिण्डिकेटधारी र सिण्डिकेटपक्षधरका व्यक्ति, संस्था तथा निकायसँग संघर्ष गर्न संघर्ष समिति बनाउने जिम्मेवारी द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले संयोजन गर्ने भएका छन् ।
संघले विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरुसँग छलफल गर्न वार्ता तथा समन्वय समिति बनाउन संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको संयोजकत्वमा वार्ता तथा समन्वय समिति बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त समितिमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव बस्नेत र दुई जना पूर्वअध्यक्षहरु गरी पाँच जना रहने जानकारी दिइएको छ ।
यसैगरी चिठीपत्रको मस्यौदा तयार गर्न संघका तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ पौडेलको नेतृत्वमा काम अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको महासचिव बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकबाट मेडिकल महासंघसँग दुवै समिति वा कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने तथा आवश्यक परेमा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने, नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा आमव्यवसायीहरुसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने, आवश्यक परेको अवस्थामा व्यवसायी भेला बोलाउने र वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरी आन्दोलन गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने र केही दिन सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई मलेसिया पठाउने कामदारको उडान रोक्नसमेत आह्वान गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु सर्वसम्मत पारित गरिएको उनले बताए ।
मलेसियाले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत १० वटा मापदण्ड तोकेर पत्र पठाएसँगै सिण्डिकेटको त्रासमा व्यवसायीहरु परेका हुन् । मलेसियाको उक्त पत्रमा मापदण्ड पुग्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई यही नोभेम्बर १५ तारिखभित्र त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयमा आवेदन पेस गर्न भनेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार छनोट हुनका लागि कुनै पनि म्यानपावरलाई न्यूनतम पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमतिपत्र, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन गन्तव्य देशमा कामदार पठाएको अनुभव, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबाट जारी सबै वैध अनुमतिपत्रहरु, स्रोत देशका सम्बन्धित निकायले जारी गरेको असल आचरणको प्रमाणपत्र, कामदार पठाउने संस्थाको जबरजस्ती श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, बलात्कार, मनी लण्ड्रिङ वा अन्य कुनै वित्तीय अपराध गतिविधिमा संलग्न नभएको रेकर्ड आवश्यक पर्ने छ ।
त्यसैगरी, संस्थासँग आफ्नो स्वामित्वमा आवास, प्राविधिक तालिम र परिचयात्मक मोड्युलसहितका तालिम र मूल्यांकन केन्द्र, कम्तीमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाएको प्रशंसापत्र, इजाजतप्राप्त संस्थाको न्यूनतम क्षेत्रफल १० हजार वर्गफिट र स्रोत मुलुकहरुको कानुन पालना गरेको छ, छैन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि विगतमा भएका सबै भर्ती प्रक्रियाका कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ । तोकिएका मापदण्ड श्रमिक र व्यवसायको हितका लागिभन्दा पनि सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा आधारित भएर बनाइएको व्यवसायीको आरोप छ । स्वयं मलेसियालाई पनि यी प्रावधानको आवश्यक नपर्ने भएकाले यदि उक्त विषय कार्यान्वयनमा आए मलेसियाको रोजगारी नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दिएको छ ।
यता सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार श्रम मन्त्रालयका साथै अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवसहितका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री मलेसियामा सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिनेगरी ल्याउन लागिएको मापदण्डका विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार तत्काल यस विषयमा अध्ययन गरी समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायी र कामदार दुवैको हितमा हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकोसमेत उनले बताए ।
