काठमाडौं– प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले मलेसिया ‘सिण्डिकेट’को न्यायोचित समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले यस विषयमा नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ख्याल गर्दै निर्णय गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
मञ्चले हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाएको अवस्थामा सरकारका नयाँ प्रतिनिधिलाई भ्रममा पारेर एकाधिकार (सिण्डिकेट) ल्याउने कसरत भएको दाबी गरेको छ । यदि एकाधिकार ल्याएको अवस्थामा छानिएका व्यवसायीले मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीलाई प्रत्येक कामदारबाट चार हजार ५०० मलेसियन मुद्रा तिर्नुपर्ने जानकारी आएकाले यसको असर उल्टै श्रमिक र व्यवसायीलाई पर्ने जनाएको छ । अर्बौं चलखेल गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे मापदण्ड ल्याउन खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सरकारले धरौटी राखेर इजाजत दिएपछि सबै संस्था उत्तिकै क्वालिफाइड हुन्, सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ । हामीलाई कुनै पनि देशका कुनै खालको सिण्डिकेट मान्य हुँदैन ।
जनक रावल
अध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च
पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले जेन–जी सरकार आएपछि सिण्डिकेटधारीहरु सल्बलाएको बताए । सरकारले इजाजतपत्र दिएपछि हरेक संस्था काम गर्न उत्तिकै योग्य भएको रावलको भनाइ थियो । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सरकारले धरौटी राखेर इजाजत दिएपछि सबै संस्था उत्तिकै क्वालिफाइड हुन्, सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ,’ रावलले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि देशका कुनै खालको सिण्डिकेट मान्य हुँदैन ।’
हालसम्म मलेसियामा करिब २० लाख नेपालीले रोजगारीको अवसर पाएको अनुमान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाको विकासमा नेपाली श्रमिकले पु¥याएको योगदानलाई उसले बेवास्ता गरेको बताए । मलेसियाले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरी मापदण्डहरु तय गरेको उनको आरोप छ । उनले मलेसियालाई कामदार चाहिएको हो या अन्य विषय भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
‘मलेसिया सरकारलाई कामदार चाहिएको हो या हाम्रो एजेन्सीको १० हजार स्क्वायर फिटको भवन र तीन हजार मान्छे पठाएको योग्यता ? यो मलेसियाको सरोकारको विषय होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता मापदण्ड पुगेका एजेन्सी कति छन् ? पहिला नै तय गरेर लागू गर्न खोजिएको हो ?’ यो मान्य छैन भनेर सरकारले तुरुन्तै फर्काउनुपर्नेमा लागू गराउने खोजेजस्तो देखिएको भन्दै भण्डारीले व्यवसायीहरुलाई सतर्क गराए ।
मलेसिया सरकारलाई कामदार चाहिएको हो या हाम्रो एजेन्सीको १० हजार स्क्वायर फिटको भवन र तीन हजार मान्छे पठाएको योग्यता ? यो मलेसियाको सरोकारको विषय होइन । यस्ता मापदण्ड पुगेका एजेन्सी कति छन् ? पहिला नै तय गरेर लागू गर्न खोजिएको हो ?
राजेन्द्र भण्डारी
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले हालको सरकार भ्रष्टाचारविरोधी सरकार भएकाले सिण्डिकेटमार्फत देखापर्न खोजेको भ्रष्टाचारलाई स्वीकार नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कसैले पैसा, क्षेत्रफल र पहुँचको बलमा सिण्डिकेट लाउन खोजे उनीहरु बाँकी नरहने चेतावनी श्रेष्ठले दिए । सिण्डिकेटधारीलाई परास्त गर्ने यो उपयुक्त समय भएकाले सबै व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता पठाउन आग्रहसमेत गरे । ‘हाम्रो व्यवसायमा गिद्धेनजर लगाउनेलाई ठेगान लगाइने छ । छुटेका व्यवसायीहरु कृपया आफ्नो प्रतिबद्धता पठाउनुहोस् । ताकि सरकारसँग हामीले छलफल गर्दा सबै व्यवसायी सिण्डिकेटको विरुद्धमा छन् भन्न सक्छौं,’ श्रेष्ठले आह्वान गरे ।
मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले मलेसियाका निश्चित नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर नेपालमा सिण्डिकेट ल्याउन गरिएको यो चौथो प्रयास भएको बताए । अहिलेको १० बुँदे मापदण्ड देखाउने दाँत भएको र पैसा दिएपछि मापदण्डभित्र परिने उनको भनाइ छ । मलेसियाको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य बोल्न नसकेको भन्दै उनले सरकारसँग आक्रोश पोखे । ‘नेपाल र विश्वको श्रम ऐनले के भन्छ भन्ने अध्ययन नगरी हेपाहा प्रवृत्तिले केही व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर पठाएको पत्रका सम्बन्धमा राज्यले बुझाउनुपर्ने होइन ?,’ खत्रीले भने, ‘मन्त्रालयले यस विषयमा संघको राय माग्न पत्र पठायो । के राय हुन्छ यसमा ? हामी त विगतदेखि नै प्रस्ट छौं ।’
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कुमुद खनालले नेपाली दूतावासले उक्त पत्र बुझ्नु र श्रम मन्त्रालयले रायका लागि संघमा पत्र पठाउनुजस्ता गतिविधि सशंकित बनाउनेखालका भएको बताए । तत्कालीन मन्त्रीले आफ्नो दुईवटा मेडिकल पार्ने सर्तमा मलेसिया सिण्डिकेट लागू गरे पनि मन्त्री पद गएपछि मेडिकल नै नपरेको भन्दै सिण्डिकेटधारीको कसैको ललाइफकाइमा नलाग्न उनले व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।पत्रकार सम्मेलनमार्फत मञ्चले यदि यस विषयको समाधान नखोजिए सरोकारवाला निकायसँग पत्राचार र छलफलमा जाने, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने र व्यावसायिक भेला बोलाएर त्यसको जनादेशअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ ।
संघको व्यवसायी भेला आज २ बजे
नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ मलेसिया रोजगारीमा लागू गर्न खोजिएको सिण्डिकेट (एकाधिकार) विरुद्ध खबरदारी गर्न आज (मंगलबार) व्यवसायी भेला आह्वान गरेको छ । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले दिउँसो २ बजे बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा खबरदारी तथा व्यवसायी भेला आह्वान गरिएको बताएका छन् ।
यसैगरी सिण्डिकेटको विरुद्ध प्रतिबद्धतापत्र पठाउन बाँकी व्यवसायीहरुलाई आज २ बजेसम्मको समय दिएको पनि उनले जानकारी दिए । सोमबारसम्म संघमा ८०० भन्दा बढी व्यवसायीको प्रतिबद्धतापत्र प्राप्त भएको र बाँकी रहेकालाई थप समय दिइएको उनको भनाइ छ । आइतबारदेखि प्रतिबद्धता संकलन थालेको संघले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मको सीमा तोकेको थियो ।
तर २०० भन्दा बढी व्यवसायीको प्रतिबद्धता नआएकोले आजसम्म अन्तिम अवसर दिइएको महासचिव बस्नेतले बताए । आजसम्म पनि प्रतिबद्धता नपठाए ती व्यवसायीलाई सिण्डिकेटको पक्षधर मानेर सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् । संघमा एक हजार ६२ व्यवसायी आबद्ध रहेका छन् ।
