सिण्डिकेट हामी स्वीकार्दैनौं र आवश्यक परे यसको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन हुन्छ । बायोमेट्रिक मेडिकलमा एकलौटी काम गरेजस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो सम्भव नै छैन ।
दीपक थापा
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन
काठमाडौं– मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको संकेत देखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । मलेसिया सरकारले श्रमिक भर्तीका लागि छनोट गरिने एजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी)का लागि १० वटा मापदण्ड अनिवार्य गर्न लागेकोप्रति व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
हामीले दूतावासलाई के जानकारी आएको हो सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थियौं । उताबाट पत्र आइसकेको छ । त्यसको यथार्थ के हो भन्ने अक्षरशः हेरेर के गर्नुपर्ने हो त्यसैअनुसारको कारबाही हुन्छ ।
लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री
प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वाललम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई २७ अक्टोबरमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीहरु यसको विरुद्धमा उत्रने तयारीमा जुटेका छन् । उक्त पत्रमा मलेसियामा कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीलाई आगामी १५ नोभेम्बरभित्र आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ, जसका लागि १० वटा मापदण्ड अनिवार्य पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार अधिकांश व्यवसायी सूचीकरणमा नपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरुले सीमित व्यवसायीहरुले मात्र कामदार पठाउन पाउने गरी ‘सिण्डिकेड’ लगाउन खोजिएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले आफूहरुले विगतदेखि नै हरेक खालको सिण्डिकेटको विरोध गर्दै आएको र सबै व्यवसायीले स्वतस्फूर्त रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको अडानबाट टसमस नभएको बताए । यसका लागि के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
‘विगतदेखि नै हामी हरेक खालको सिण्डिकेटको विरोधमा थियौं, र छौं । यसलाई कसैगरी पनि लागू हुन दिँदैनौं,’ रावलले भने, ‘यो ठूलो निर्णय हो । यसले सबै व्यवसायीलाई १८–२० मा खुम्च्याउन खोजिएको देखिन्छ । निर्वाचन मात्र गराउन बनेको सरकारले यस्तो खालको निर्णय लिँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ । यसविरुद्ध जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न पनि तयार छौं ।’
मलेसिया सरकारले तोकेजस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए धेरैजसो व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुने लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए । यो कार्यान्वयन नगर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको थापाको भनाइ छ ।
‘यस्तो सिण्डिकेट हामी स्वीकार्दैनौं र आवश्यक परे यसको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन हुन्छ,’ थापाले भने, ‘मलेसियाले भनेको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा त एक छेउ व्यवसायीले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । बायोमेट्रिक मेडिकलमा एकलौटी काम गरेजस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो सम्भव नै छैन ।’
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको दूतावास हेर्ने शाखामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङसहित व्यवसायीहरुको टोली पुगेर यस विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त शाखाका अधिकारीहरुले नेपालको कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर अर्को देशले मापदण्ड तोक्ने विषय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए ।
एकाधिकारको विषयमा व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलेसमेत यसअघि नेपाल सरकारले खुला, पारदर्शी र भेदभावरहित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भन्दै एकाधिकारको हल्लाको पछाडि नलाग्न भनेको थियो । सरकारले दुई–दुई पटक विज्ञप्ति नै निकालेर भनिसकेको अवस्थामा एकाधिकार कार्यान्वयन नहुने कतिपय व्यवसायीको विश्वास छ ।
संघका महासचिव महेश बस्नेतले आफूहरुले यस विषयमा मलेसियास्थित दूतावासमा कुरा गर्दा पत्र आएको पुष्टि भएको र संघले यसको प्रतिरोध गर्ने बताए । यसमा लाग्नेहरुको विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘सीमित व्यवसायी या गैरव्यवसायीहरुले गर्न खोजेको यो षडयन्त्र हामीलाई स्पष्टरुपमा थाहा छ । यसमा लाग्नेलाई व्यवसायी भन्न मिलेन । ती सिण्डिकेटधारीहरुलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं, चाँडै सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।
मलेसियन सरकारले पठाएको मापदण्ड अनावश्यक भएको र त्यसलाई यहीँका व्यवसायी, गैरव्यवसायीले बनाएर त्यहाँबाट लागू गराउन खोजेका बस्नेतको दाबी छ । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसले दीर्घकालीन असर गर्छ, यो षडयन्त्र हो भनेर कार्यान्वयन नगराउन पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अक्षरशः हेरेर अघि बढ्छौंः परराष्ट्र
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबाट उक्त पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यथाशीघ्र पत्रको अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चालिने बताए ।
‘हामीले दूतावासलाई के जानकारी आएको हो सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थियौं । उताबाट पत्र आइसकेको छ । त्यसको यथार्थ के हो भन्ने अक्षरशः हेरेर के गर्नुपर्ने हो त्यसैअनुसारको कारबाही हुन्छ,’ क्षेत्रीले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रबाट पत्र प्राप्त भएपछि थप कारवाही अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ ।
एसोसिएसन र मञ्चको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं– मलेसिया रोजगारीमा स्वार्थ समूहले एकाधिकार (सिण्डिकेट) लगाउन खोजेको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन र प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
दुवै संस्थाले बुधबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै एकाधिकार लगाउने विषय कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने जनाएका हुन् । साथै, कूटनीतिक तवरबाट यो समस्याको समाधान गरी व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनको विज्ञप्तिमा नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास नेपालका व्यवसायीको स्वाभिमानका साथै संविधानको बर्खीलाप हुने उल्लेख गरिएको छ । मलेसियाले तोकेको कार्यालयको क्षेत्रफलजस्ता मापदण्ड अनुचित रहेको र यस्तो मापदण्डको गुणस्तरीय सेवासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाइएको छ ।
एसोसिएसनले केही व्यवसायीहरु विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा सिण्डिकेटको चलखेलमा लागेको र केही व्यवसायी देखावटीरुपमा विरोध गरेजस्तो गर्ने गरेको पनि औंल्याएको छ । त्यसैगरी, प्रगतिशील मञ्चले पनि मलेसिया सरकारले तोकेका अनावश्यक मापदण्डको पछाडि सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिने ध्यय रहेको प्रस्ट पारेको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मञ्च दत्तचित्त भएर लाग्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
सिण्डिकेटधारी समूहले ठूलो रकम असुल गरी सीमित एजेन्सीहरुलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने आश्वासन दिएको सूचना आएको मञ्चले जनाएको छ ।
