सिण्डिकेटको अफवाहबारे मन्त्रालयको आधिकारिक कुरा विज्ञप्तिमार्फत आइसकेको छ, अब मन्त्रालयले तमसुक गर्ने कामचाहिँ गर्दैन । सरकारसँग विश्वास छैन भने नआउनुहोस् ।
शरतसिंह भण्डारी
श्रममन्त्री
काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा कामदार पठाउने अधिकार सीमित व्यवसायीहरुलाई मात्रै दिनेगरी एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्न लागिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
सिण्डिकेटको हल्लाले व्यवसायीहरु आतंकित बनेपछि संघका पदाधिकारी श्रममन्त्री गुहार्न पुगेका थिए । तर, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरुसँग मन्त्री भण्डारी उल्टै आक्रोशित देखिए । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सिण्डिकेटको विषयमा आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्न नै आनाकानी गरे । ‘एउटै कुरा लिएर पटक–पटक किन आउनुहुन्छ ?’ भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे । हल्लाको पछि नलागेर अन्य समस्यामा ध्यान दिन मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुलाई सुझाव दिए ।
गत वैशाख १२ गतेबाट मलेसियाले मागपत्र खुलाएसँगै सिण्डिकेटको चर्चा अझ व्यापक भएको छ । यसले व्यवसायीलाई आतंकित बनाएकोले गलत घटना घट्नुअगावै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएको धारणा व्यवसायीले मन्त्री भण्डारीसँग राखेका थिए । आक्रोशमिश्रित जवाफमा भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयको विज्ञप्ति त पढ्नुभएकै होला, मन्त्रालयले तमसुक गर्ने कामचाहिँ गर्दैन । सरकारसँग विश्वास छैन भने नआउनुहोस् ।’
विगतमा सिण्डिकेटको विषयमा फिजिएको अफवाह र प्रकाशित भएका खबरका आधारमा मन्त्रालयले कुनै किसिमको सिण्डिकेटमा मन्त्रालयले विश्वास गर्दैन भनेर प्रस्ट्याइसकेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरुमा आतंक सिर्जना गरिएको छ । आमव्यवसायीले सिण्डिकेटको विषयमा संघलाई सोधिरहेका छन् । सरकारप्रति हाम्रो विश्वास भएकोले नै ध्यानाकर्षण गराउन आएका हौं ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
मलेसिया र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका विषयमा अहिलेसम्म उताबाट कुनै जवाफनआएको उनले जानकारी दिए । यदि सम्झौतामा मलेसियाले सिण्डिकेटको विषय राखेर पठाएको खण्डमा पनि मान्दैनौं भन्न पाइने उनले स्पष्ट पारे । तर बजारमा कसले के–के भन्छन् भन्ने कुराको खण्डन गर्दै हिँड्न नसकिने भण्डारीको भनाइ थियो ।
‘नेपाल सरकार कुनै पनि किसिमको एकाधिकार मान्दैन भन्ने स्ट्याण्ड शरतसिंह भण्डारीको होइन, सरकारको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले खुलाबजार प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिदिएकाले कति व्यापार गर्ने भन्ने जिम्मा त व्यवसायीको हुन्छ । एउटाले धेरै व्यापार गर्यो भन्दैमा त्यसलाई त सिण्डिकेट भन्न मिल्दैन होला नि !’
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीबाट अपेक्षाअनुसारको कामनभएको गुनासोसमेत गरे । सरकारले व्यवसायीलाई मर्का पारेको १०० संख्याको प्रावधान हटाएको र कानुन संशोधनको काम पनि भइरहेको उनले बताए । तर व्यवसायीबाट ‘इथिकल’ (नैतिक) काम नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ३६ हजार ठगीका मुद्दा परेका छन् । कसले जिम्मेवारी लिने ?,’ मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘कन्सल्टेन्सीले मान्छे पठाइरहँदा, व्यक्तिगतरुपमा जाने क्रममा ठगी भइरहँदा खोइ बोेलेको ?’ उनले भोलिका दिनमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने खालका काम नगर्न व्यवसायीलाई चेतावनीसमेत दिए ।
मन्त्री भण्डारीले दक्ष जनशक्ति नपठाएको गुनासो रोजगारदाताबाट आउन थालेको बताए । मलेसियाले विश्वास गरेर नेपालबाट मात्र सुरक्षा गार्डमा लगिरहेको अवस्थामा सलाम ठोक्नसमेत नआउने कामदार पठाएको भनेर रोजगारदाताबाट उजुरी आएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनले पनि सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु भनेको छ । स्काफोल्डर भनेर पठाएको मान्छेले त त्यो काम गर्न सक्नुप¥यो नि ! काम गर्न नजान्दा १५ सय भनेको ठाउँमा एक हजार पाउँछ अनि व्यवसायीलाई समात्छ, भनेजति तलब दिएन भनेर । यो कुरामा ध्यान दिनूस्, हल्लाको पछि नलाग्नूस्,’ मन्त्री भण्डारीले भने । उनले यही मे १५ देखि जुन १ भित्र युरोपका मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने भएकाले तयार हुन व्यवसायीलाई गरे ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सरकारप्रति आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । संघलाई आम व्यवसायीले सिण्डिकेटको विषयमा सोध्ने भएकाले आफूहरु सरकारसमक्ष आएको उनको भनाइ थियो । विभागमा जम्मा भएका ठगीका सन्दर्भमा कुन निकायबाट ठगी भएको हो त्यसको पहिचान गरी समस्याको समाधन गर्न संघ प्रतिबद्ध गरेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘संस्थागतको ठगीको जिम्मा हामी लिन्छौं, व्यक्तिगतको सरकारले हेरेर यसको समाधान गरौं,’ अध्यक्ष गुरुङले मन्त्री भण्डारीसमक्ष भने ।
