बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । यो अधिवेशन सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा नै केन्द्रित हुने छ । बजेट तयारीमा सरकार यसअघि नै लागिसकेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार भएकोले वर्तमान सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने निश्चित नै छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसकारण जनअपेक्षा अनुसार नतिजा दिन नसकेको दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफैंमा महŒवाकांक्षी छन् । त्यसैले उनका योजनाहरु कार्यान्वयनयोग्य भन्दा पनि तत्कालको खपत्मा बढी केन्द्रित हुन्छन् । ठूला थफ दिएर जनतालाई भ्रममा पार्न सिपालु ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, रेल गुडाउनेदेखि पानीजहाजसम्मको सपना देखाएका थिए । पानीजहाज चलाउन भन्दै छुट्टै विभागसमेत गठन गरे । तर, उनका यी योजना व्यावहारिक थिएनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले फेरि यसपटक ओली नेतृत्वको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने हो भन्ने चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिसकेको छैन, समस्या यथावत् नै छ । बाह्य सूचकहरु केही सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक सूचकहरुको अवस्था राम्रो छैन । ओली सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु सरकारलाई सुझाइसकेको छ । ती सुझावहरुलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कतिको आत्मसात् गर्लान्, त्यो आगामी बजेटमा नै देखिने छ, देखिनुपर्छ ।
आफैंले बनाएको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब ओली सरकारमाथि छ । अर्कोतिर गठबन्धनको सरकार भएकोले दलीय स्वार्थलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । गठबन्धन जोगाउनकै लागि पनि सत्तासाझेदरको स्वार्थअनुकूल बजेट व्यवस्थापनमा लाग्दा बजेट पुरानै ट्र्याकमा जाने देखिन्छ । बजेट निर्माणमा सांसदहरुको दबाब पनि उस्तै रहन्छ ।
अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसको कारण प्रदेश सरकारहरुको कमजोर प्रस्तुति हो । यसको मुख्य जड भने केन्द्रीय राजनीति नै हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै एक विभागसरह व्यवहार गरिरहेको छ । संविधानतः प्रदेशलाई दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा यो अवस्था आएको हो । संघीयताको मूल खम्बा भनेकै प्रदेश संरचना हो । प्रदेशलाई संविधानमा सुनिश्चित अधिकार नदिएसम्म संघीयता बलियो हुँदैन । त्यसैले आगामी बजेटमा प्रदेशलाई सबल बनाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । स–साना आयोजना संघमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्ने प्रवृत्ति आगामी बजेटमा नदोहोरियोस् ।
