तनहुँमा यस वर्ष १७९ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिए भने १५ जनाको यही रोगका कारण मृत्यु भयो । कर्णालीका १० जिल्लामा ८९९ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिए । झापामा ७०० जना यस रोगका बिरामी भेटिँदा २५ जनाको मृत्यु भयो ।
सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग महामारीको अन्त्य र २०५० सम्ममा क्षयरोगमुक्त नेपाल हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ सरकारको रहे पनि नेपालमा क्षयरोग बढ्दो देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा ६८ हजार नयाँ क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिहरू थिए । त्यसैगरी क्षयरोगका कारण १६ हजारको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ ।
सोही अवधिमा, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले ४० हजार ७७६ जना क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति उपचारका लागि दर्ता गरेको थियो । त्यसमा ३९ प्रतिशत महिला र ६१ प्रतिशत पुरुष थिए । उल्लेखनीय प्रगतिका बावजुद, नेपालले अझै पनि क्षयरोग अन्त्यका लागि धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति र उपचारको दायरामा आएका क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिको संख्यामा ठूलो अन्तर छ । करिब ४० प्रतिशत अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिलाई उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको सम्बन्धित संस्थाहरुले नै जनाएको छ । पर्याप्त स्रोतको अभाव ‘राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको पञ्चवर्षीय क्षयरोग रणनीतिक योजना २०२१/२२ देखि २०२५/२६’ का अनुसार पाँच वर्षका लागि क्षयरोग कार्यक्रमको बजेट निकै कम छ ।
क्षयरोगको कारणबाट रोगीको परिवारमा अधिक आर्थिक व्ययभार परेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग बिरामी लगत सर्वेक्षण–२०२४ का अनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारलाई यस रोगको कारणबाट अधिक आर्थिक व्यय भार परेको छ । रोग अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य हुन पनि सकेको छैन । नेपालभर क्षयरोग उपचारका सेवा छ हजार २४१ स्वास्थ्य संस्था र निदानका सेवा ८०० स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध छन् ।
हरेक वर्ष मार्च २४ संसारभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाइन्छ । क्षयरोगविरुद्ध जनचेतना जगाउने, सरल र सहजरुपमा उपचारको प्रबन्ध गर्ने, गराउने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिएको छ । तर प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न रोगका लागि थरीथरी कार्यक्रम ल्याए पनि क्षयरोगजस्तो डरलाग्दो रोगका लागि बजेट नै कम छुट्याउनु अन्याय नै देखिन्छ । यदि सर्वसाधारणलाई स्वस्थ बनाउने र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने क्षयरोगको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु नै आजको उत्तम निर्णय हुने छ ।
