दलहरुको चुनावी घोषणापत्र पल्टाउने हो भने सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भेटिन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनताका कारण आजित जनताको मत जित्न हरेक दलले बोल्ड बनाउँदै ठूलाठूला अक्षरमा सुशासनलाई जोड दिने दाबी चुनावअघि गरेका थिए ।
पछिल्लो चुनाव भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यही चुनावबाट जितेका जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ त ? यसको रिजल्ट भर्खरै प्रकाशन भएको छ । सरकारले सुशासनमा १०० मा ३४ नम्बर पाएसँगै चुनावी घोषणापत्रको मापदण्ड हेर्दा पूर्णरुपमा सरकार फेल भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार जारी गरेको तथ्यांकमा नेपालले ३४ नम्बर पाएको हो । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ ।
अहिले सरकारमा सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छ । एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा वा कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचारको विषयमा पोलापोल हुन्थ्यो र केही न केही विषयमा अनुसन्धान चलिहाल्थ्यो ।
तर दुई ठूला पार्टी सत्तामा आएसँगै ठूलाठूला काण्डको अनुसन्धानको फाइल बन्द भएका छन् ।गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास प्रकरण, बाँसबारी प्रकरण, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार मौनता साँधेर बसेको छ । यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको टेरामक्स प्रकरण पनि अहिले गुपचुप छ । यता विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइ काण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता एनपी साउदमाथि पनि कुनै मुद्दा अघि बढाइएको छैन । साउद मन्त्री भएको बेला फ्रान्सको आइमिडिया कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छाप्न जिम्मा दिएको थियो ।
यी सबै प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु संलग्न छन् । बरु अध्यादेशमा कतैबाट साथ नदिने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सुशासनमा काखा र पाखा गर्दा सुशासनमा सरकारको नम्बर गिर्दो छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न दातृ निकायको सहयोग अझ घट्ने अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्र्रा सञ्चितिमा धाक देखाउँदै आएको सरकारलाई पछिल्लो ट्रम्प प्रशासनको नीतिले पनि धक्का दिने देखिन्छ । यसैले सबैभन्दा पहिले आफू बलियो हुन शासनमै सुधार ल्याऊ ।
