मुलुकको राजनीतिमा ‘जनयुद्ध’ शब्द बाराम्बर चर्चा र विवादमा आइरहने शब्द हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले आजकै दिन अर्थात् १ फागुन २०५२ मा सुरु गरेको जनयुद्धलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चल्दै आएको छ । जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले यो शब्दलाई संविधानमै समेट्न चाहेको थियो । तर, अन्य दलको विरोधमा यो शब्द परेन । विशेषगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु जनयुद्धलाई हिंसाको रुपमा व्याख्या गर्छन् । त्यहीकारण यो शब्दलाई वैधानिकीकरण दिन नहुने अडानमा छन् । तर, माओवादी भने पछिल्लो परिवर्तनको जग जनयुद्ध नै भएकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
यो विवाद राजनीतिक तहमा मात्र सीमित रहेन, अदालतसम्मै पुग्यो । विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालतमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि मात्र जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नहुने फैसला ग¥यो । यो फैसलालाई माओवादीले भने अस्वीकार गरेको छ । र, आज माओवादीले देशव्यापी जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ । पार्टीगतरुपमा मात्रै नभई माओवादीले जितेका स्थानीय तहहरुले पनि यस दिनमा सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
यो विवाद कहिल्यै नसल्टिने विवाद हो । एकले अर्कालाई प्रतिशोध साँध्ने विषय पनि बनेको छ दलहरुको । तर, मुलुकलाई एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म ल्याउन जनयुद्धले भूमिका खेलेको कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा आइसकेको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ । द्वन्द्व हुनु हुँदैन थियो तर तत्कालीन समयमा करिब १० वर्ष द्वन्द्व चल्यो । हजारौंको ज्यान गयो, हजारौं घाइते भए । द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यपक्ष आपसी सहमतिमा द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्ने कार्य भएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
यद्यपि, उक्त द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । राजनीतिक खिचातानीका कारण शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरुले सकेका छैनन् । अहिले द्वन्द्व ठीक थियो वा थिएन भनेर जुहारी खेल्नेभन्दा पनि पीडितलाई कसरी चाँडो न्याय दिलाउने भन्नेतर्फ दलहरुको ध्यान जानुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । यसमा तत्कालीन विद्रोही तथा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको जति जिम्मेवारी छ त्यति नै सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको छ । त्यसैले यसलाई सत्तास्वार्थको विषय मात्र नबनाई पीडितलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । यसतर्फ दलहरुको ध्यान जाओस् ।
