ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरु विभिन्न समयमा विविध कारण अन्यायमा पर्दै आएका छन् । सेवासुविधामा विभेद, असमानता र अन्याय सहँदै आएका गोर्खाहरुलाई अहिले अहिले नेपाल सरकारले पनि विभेद्पूर्ण व्यवहार गर्न थालेको छ । गैरआवासीय नागरिकको दर्जामा राखेर उनीहरुलाई सरकारले अन्यायमा धकेल्ने काम गर्न लागेको हो । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौताकै कारण नेपालीहरु ब्रिटिस गोर्खा सैनिक बन्न पुगेका हुन् । देशको प्रतिष्ठा जोगाउँदै बेलायतमा फौजी बन्न पुगेका उनीहरु नेपालका सन्तति हुन् । आफू जन्मे हुर्केको र नामै गोर्खा भएकाले आफ्ना परिवारसँगै आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहन पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
तर पछिल्लो समय गैरआवासीय नागरिकताको नाममा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनू विभेदपूर्ण देखिन्छ । गैरआवासीय नागरिकता अहिले विवादमासमेत तानिएको छ । यो नागरिकता लिएपछि अनेकन झण्झट बेहोर्नुपर्ने देखिएकाले जसले यस विषयमा मुद्दा उठाए तिनै अभियन्ताहरुलेसमेत यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यो नागरिकता लिएसँगै नेपालमा भएका जायजेथा बेचेर विदेसिन बाध्य हुनेहरुको कथा बेग्लै छ ।
मातृभूमिप्रतिको माया हरेकलाई हुन्छ । अझ देशको नाम लिएर विदेशी सेनामा सेवा गर्नु गौरवको विषय हो । गोर्खा सेनाको विदेशमा मात्र हैन नेपालमा बेग्लै सान छ । त्यसैले पनि यो त्यागको कदर गर्दै उनीहरुले चाहेअनुरुप आजीवन नेपाली नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व होइन र ? गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ । यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा एकैपटक ४८२ जना गोर्खाज्हरू भर्ती भएका थिए ।
ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । नेपालमा एक त रोजगारीको क्षेत्र खुम्चिँदो छ । यस्तो अवस्थामा गोर्खा सैनिकजस्तो गरिमामय संस्थामा सेवा गरेकाहरुलाई नेपाल नै फर्काउनका लागि पनि उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नागरिक बनाएर उनीहरुलाई निरुत्साहित बनाउनु ठीक हुन्न । उनीहरुबाट लगानी, सीप भित्र्याउनेमात्र हैन सेवानिवृत्त जीवन पनि देशमै बिताउन पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।
