केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ बहुमतसहितको हो । त्यसमा पनि संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको गठबन्धनमा बनेको सरकार । साना दलका कारण सरकार अस्थिर बनेको भन्दै अस्वाभाविकरुपमा पहिलो र दोस्रो दलले मिलेर सरकार बनाएका थिए । र, मुलुकको समृद्धिको नारा, सपना बाँडेको छ ओली सरकारले । संसद्को अंकगणित हेर्दा निकै सहज स्थितिमा छ ओली सरकार, प्रतिपक्ष निकै कमजोर अवस्थामा छ । तर, यति सहज स्थितिमा पनि ओली सरकारको ‘पर्फमेन्स’ निकै कमजोर देखिन्छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले वर्तमान सरकार आएपछि विकास र सुशासनले गति लिएको भनेर भाषण गर्न हरेक दिन छाडेका छैनन् । यसमा साथ दिइरहेका छन् सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले । तर, नतिजा शून्य छ । न विकासको कामले गति लिएको छ, न त सुशासनले नै । ‘आफ्नालाई जोगाउने’ रणनीतिमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली अहिले सर्वत्र आलोचित बनिरहेको छ ।
सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार बजेट कार्यान्वयनमा हो । बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च र राजस्व संकलनमा देखाउने नतिजाले सरकारको सफलता/असफलता निर्धारण गर्दछ । हालै सार्वजनिक बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेर्दा सरकार ‘अ’सफल देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको दाबी गर्न हरेक दिन, हरेक कार्यक्रममा नछुटाउने अर्थमन्त्रीले आखिर बजेटको आय/व्यय लक्ष्य घटाए । यसले के प्रस्ट गर्छ भने– बजेट कार्यान्वयनको खराब प्रवृत्ति सुधार गर्न वर्तमान सरकार, विशेषगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल असफल भएका छन् ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने केही पनि होइन । केवल इच्छाशक्ति चाहिन्छ, मुलुक र जनताको हितमा काम गर्ने । त्यो इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता ओली सरकारले प्रस्तुत गर्नै सकेन । जसको परिणाम मुलुकले भोग्नुपरिरहेको छ । बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणमा सरकारले ठोस काम गर्नै सकेको छैन । बरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले पठाएका रेमिट्यान्स बढ्यो भन्दै त्यसैमा रमाइरहेका छन्, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म । वर्तमान सरकारबाट जनताले चाहेको नतिजा यो होइन । भाषणमा मात्रै प्रगतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले थोरै मात्र व्यवहारमा देखाउन सके जनता आशावादी हुने थिए कि ?
