काठमाडौं– पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर सात लाख ४१ हजार २९७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जसमा ९५ हजार ३८ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएको देखिन्छ ।
उक्त अवधिमा व्यक्तिगततर्फ पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा छ लाख ६५ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या नौ हजार ३७३ मात्र थियो । उक्त वर्षमा व्यक्तिगततर्फ पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ७३ हजार ४१६ थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ हजार ४०४ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसयता सोही अनुपातमा रहेको यस्तो संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढेर ६९ हजार १७७ पुग्यो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि यो संख्यामा ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा नै ५५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको साउनमा १० हजार ७५३, भदौमा नौ हजार २६, असोजमा आठ हजार ९३८, कात्तिकमा १२ हजार ५९८, मंसिरमा १३ हजार ५९ र पुसमा १० हजार ८५ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिए । करिव एक दशकअघि वर्षभरिमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि जानेजति संख्या अहिले एक महिनामै जाने गरेको पाइएको छ । यद्यपि व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या बढ्नुे अस्वाभाविक नभएको विज्ञ बताउँछन् ।
व्यवसायी चिन्तामा
युरोपबाट हाल आधिकारिक माध्यमबाट पर्याप्त मागपत्र नआएको अवस्थामा पनि करिव डेढ लाखभन्दा नेपाली त्यहाँ पुगिसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र थापा बताउँछन् । उनका अनुसार करिव ४० वटा युरोपेली मुलुकबाट वर्षमा एक लाखको हाराहरीमा मागपत्र आउँछन् तर दूतावासले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकेको छैन ।
‘सरकारले मागपत्र आउन दिएको छैन तर कामदारको माग आउने क्रम त रोकिँदैन नि,’ उनी भन्छन्, ‘ती मागपत्रहरुमा बिचौलियाले पठाउन थालेका छन् । यसरी सेटिङ मिलाउनेहरुले श्रमिकहरुबाट दशौं लाख लिइरहेका छन् ।’श्रम स्वीकृति लिने बेलामा श्रमिक आफैंले ल्याएको भन्न लगाइने र बिचौलिया पैसा लिएर बेपत्ता हुने अध्यक्ष थापको भनाइ छ । कामदारलाई विदेश पठाएपछि उनीहरु सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदिको जिम्मा लिने संस्थालाई भने काम गर्न नदिइएको भण्डारी बताउँछन् । ठगिने क्रम बढ्ने वातावरण सरकार आफैंले सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्याको झण्डै ३५ प्रतिशत श्रमिकलाई बिचौलियाले पठाउन थालेको उनको दाबी छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र त्यसपछि संस्थागतबाहेकका माध्यमबाट पनि जान सकिने रहेछ भन्ने कुराको विस्तार भएको श्रमविद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन् । प्रविधिको प्रयोगले सहज पहुँच, ती देशमा गएका आफन्त, साथीभाइले सहयोग गर्नेजस्ता कारणले आफैं जानेहरु बढेको हो । तथापि व्यक्ति स्वयंको पहलमा जानेको संख्या न्यून रहेको तर बिचौलिया जताततै भेटिने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बिचौलिया बनेर दशौं लाख पैसा लिएर पठाउनेहरुमा म्यानपावर व्यवसायीकै संलग्नता भेटिने गरेको छ । औपचारिक हिसाबले पठाउँदा आफू फसिने कारण अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउने चलाखी गरिएको हो । ‘कतिपय व्यवसायीले सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा राम्रा मागपत्रहरु उम्कने गरेको, बिचौलिया बढी हावी भएको भन्ने कुरामा पनि सत्यताचाहिँ छ,’ श्रमविद् नेपाल भन्छन्, ‘तर युरोपका सबै मुलुकमा जाने आधिकारिक माध्यम नहुँदा व्यवसायी आफैंले व्यक्तिगतको नाममा श्रमिक पठाउने गरेका छन् ।’
युरोपबाट आउने मागपत्र हेर्ने नियोग तथा दूतावाससँग आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको उनी बताउँछन् । गन्तव्य मुलुक हेर्ने निकायलाई आवश्यक साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराए समस्याको समाधान हुने उनको तर्क छ ।
