सरकारले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । यसविरुद्ध परेको रिटलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सिम कार्ड, बैंक खाता एवं सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको नियन्त्रण गर्न सहज भएको, व्यक्तिको पहिचानमा एकरूपता भएको, अपराधमा संलग्नको पहिचानमा सहयोग भएकोलगायतका आधार देखाउँदै अन्तरिम आदेश र रिट दुवै खारेजीको मागसहित ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गराएको थियो । सरकारले २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको थियो । आइतबार पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेर कार्यान्वयनको बाटो खोले पनि महिनौंसम्म परिचयपत्र लिन सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । योसँगै कामकाजमा प्रयोग हुने नागरिकता प्रयोगविहीन हुने भएको छ । सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा यस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुन सकिरहेको छैन । अझ सरकारी ढिलासुस्ती, एकैछिनमा प्रिन्ट हुने कार्डका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नागरिक रुष्ट बनेका हुन् । यस्तो विषयमा सरकारले सम्बोधन गरे पक्कै पनि सरकारी कार्यक्रम सफल हुँदै जाने छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकका लागि अर्को सास्तीको कारण नबनोस् ।
