अहिले संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकारमा छ । सरकारमा स्थिरतासहित जनमुखी काम गर्ने भन्दै पहिलोपटक दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनी हरेक मञ्चमा बोल्दा वर्तमान सरकारले जनतालाई राहत दिने काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि यस्तै भाषण दिने गरेका छन् । तर, उनीहरुको भनाइ सरकारकै निकायबाट सार्वजनिक तथ्यांकसँग मेल खाँदैन । यसको उदाहरण हो, शुक्रबारमात्रै सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन ।
राष्ट्र बैंकले ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महँगीले वाञ्छित सीमा नाघेको जनाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना अर्थात् गत मंसिरको विवरण समेटेर ल्याएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ, सरकार महँगी नियन्त्रणमा चुकेको छ । आमजनताको जीविकोपार्जन प्रभावित हुनेगरी खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च कायम भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत मंसिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । जबकि, सरकारले चालु अवमा ५.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमा राखेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सीमित थियो ।
समीक्षा अवधिमा गैरखाद्य वस्तुभन्दा खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ । गत मंसिरमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ९.९९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ३.९२ प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.५२ प्रतिशतले बढेको छ । यता सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.८९ प्रतिशत छ । प्रदेशगतरुपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७.३६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ ।
मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर नआइसकेको अवस्थामा महँगी अनियन्त्रित बन्दा जनता मारमा परेका हुन् । जनतालाई राहत दिने भाषणमा होइन, व्यवहारमा चाहिएको छ । हरेक क्षेत्रको महँगी धान्न यहाँ जनता तयार छैनन् । उनीहरुसँग क्षमता छैन । त्यसकारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुको विकल्प छैन । यस कार्यमा सरकार तत्काल अघि बढोस् ।
