प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा नयाँ समझदारी नहुने करिब–करिब पक्का भएको छ । चीन भ्रमणअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर दर्जन आयोजनामा समझदारी हुने निर्णय गरे पनि ती योजना पुरानै योजनाको पुनःवाचनमात्र देखिन्छ । ती आयोजना सरसर्ती हेर्दा चीन सरकारले अधिकांश परियोजना अलपत्र पारेको देखिन्छ । अधकल्चो छाडेको देखिन्छ । अझै काठमाडौंको चक्रपथ परियोजना पूरा गरिदिएको छैन । सबैभन्दा रमाइलो त प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने भएपछि चक्रपथको समाखुसी क्षेत्रमा अहिले डोजर चल्न थालेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला जोडतोडका साथ हरेक कार्यक्रममा उल्लेख गर्थे । तर चीनले २०७५ मै यस रेलमार्ग निर्माण प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि रेलमार्गबारे केही प्रगति हुन सकेको छैन । जसकारण अहिले ओलीसमेत यस विषयमा मौन छन् । टोखा–खहरे सुरुङमार्ग निर्माणमासमेत सहमति हुने सरकारले जनाएको छ । २०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । यही सुरुङमार्ग बन्ने विषय पनि पुरानै र अलपत्र पारिएको आयोजना हो ।
हुन त भौगोलिक हिसाबले चीनतिरको नाका अनुकूल छैन । तैपनि चीनले आफूले दिएको वचनमा खासै ध्यान दिएको पाइन्न । जबकि नेपाल भने प्रतिबद्ध भएर लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समय चिनियाँ ब्रान्डको गाडी भित्र्याउन सरकारले खुकुलो नीति कडाइका साथ लागू गरेको छ । चीनमा बनेको विद्युतीय गाडीको तीव्र बजारीकरणका लागि नेपाली बैंकहरुले खुकुलो नीति बनाउँदा यसको व्यापार फस्टँदो छ । तर विद्युतीय गाडी वातावरणका लागि झनै खतरनाक हुने पछिल्लो प्रतिवेदनहरुले जनाएको छ ।
तर चीनले अरनिको सडक मर्मतका विषयमा पनि आफू पन्छिँदै आएको छ । यद्यपि यी विभिन्न विषयको परिपूरक सरकारका लागि चीनले दिन लागेको सवारीसाधन हुँदै छ । चीनले नेपाल सरकारलाई १०० वटा विद्युतीय गाडी, १०० वटा प्रहरी भ्यान, ५० वटा स्कुल भ्यान, ५० वटा एम्बुलेन्स दिने तयारी गरेको छ । त्यसको उचित सदुपयोग सरकारले गरोस् । किनकि त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ । के सरकारले यस्तै गाडी घोडाको लोभ गर्ने कि वचनअनुसार पूरा नगरेका परियोजनाबारे प्रश्न सोध्ने ?
