राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने यतिबेला सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा हिरासतमा छन् । उनका कार्यकर्ता सरकारले काखापाखा गरेको भन्दै पोखराको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । लामिछाने प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । त्यसैले पनि सरकारले उनलाई सहजै पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । तर यस्तै प्रकरणमा सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेलले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
धनराज ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्न देखिन्छ । अझ नैतिकताको पाठ सिकाउने धनराज आफैंले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एक अर्ब रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको छ । विवादमा तानिएपछि धनराज र मीनबहादुरले मिलेमतो गरी ऋण लिएको बताउँदै आएका छन् । सरकारमा रहेको दल कांग्रेसका उपसभापति भएकै कारण गुरुङलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको प्रस्टै हुन्छ ।
धनराज कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहका नेता हुन् । उनलाई जोगाउन शेखरसमेत लागेको बताइन्छ । कानुनमन्त्री बनिसकेका धनराजले आफूले श्रीमती ज्योति गुरुङ(जसले मितेरीको १४ करोड हिनामिना गरेकी थिइन्)सँग यसअघि नै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकोले आफू चोखो रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । तर, उनीहरुको सम्बन्धविच्छेद नै शंकास्पद देखिएको छ । जसकारण धनराज पनि त्यसमा जवाफदेही बन्नुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
यता सहकारी ठगी प्रकरणका अर्का आरोपी एमाले सांसदसमेत रहेका पोखरेल पनि श्रीमती अञ्जला कोइरालासँगै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकको कालो सूचीमा रहेकी अञ्जला सञ्चालक रहेको मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । उक्त सहकारी पोखरेलकै अग्रसरतामा २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलको भएकोले जोगाउन खोजिएको देखिन्छ ।
सहकारी प्रकरणमा एमाले कारबाही गर्न नहुने पक्षमा पहिल्यैबाट देखिन्थ्यो । कांग्रेसको जबरजस्तीपछि एमाले विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको हो । यो समितिले दोषी देखाएका धेरैजसो सत्तापक्षीय नेताहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । को आफ्नो, को पराई । बचतकर्तालाई न्याय दिन कांग्रेस उपसभापति होस् या एमाले सांसद, कसैलाई छुट दिनहुन्न । सरकारले यस्तो पक्षपात नगरोस् ।
