हालैको बाढीपहिरो तथा डुबानमा २४२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अझै २२ जना बेपत्ता छन् । यति ठूलो मानवीय क्षति गरेको यो विपद्ले सडक, ऊर्जा, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पु¥यायो । कयौं स्थानमा यात्रुहरु बिचल्लीमा परे । तर, जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरु (सांसददेखि वडा सदस्यसम्म)ले यो विपद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख ताकेर बसे ।
प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा घुमेर बसेका थिए । उनको निर्देशन कुरेर बसेको मन्त्रीमण्डलले राजधानीमै ज्यान बचाउन हारगुहार गरेका जनतालाई उद्धार गर्न सकेन । उनीहरु ओली नै कुरेर बसे । मन्त्रीहरुमात्र हैन संघीय सांसदहरुले समेत कुनै प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेनन् । यस्तो बेला संसदीय समिति डाकेर यस विषयमा सरकारको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सांसदहरु बेखबर बने ।
संघीय सांसदहरुको यो गति भइहाल्यो । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्दै चिच्याउँदै आएको प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यो विपद्मा बेपत्ता बनेको देखियो । बाढीपहिरोले सबैभन्दा ठूलो क्षति बागमती प्रदेशमा पु¥याएको छ । तर, यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले केही कदम चालेको देखिएन । बागमती प्रदेशले प्रदेशसभा डाकेर यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न सक्थ्यो । तर, उनीहरु पनि यसमा निरीह देखिए । मुख्यमन्त्री नै मौन बसेपछि प्रदेशका मन्त्रीको के कुरा ?
यस्तो विपद्मा सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने र स्रोतसाधन जुटाउने मुख्य जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । राज्यको तलबभत्ता खाएर बसेका जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधनसमेत दिएको हुन्छ । यस्तो बेला स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कोरोनाकालमा जति पनि जनताको पीरमर्कामा साथ दिएको देखिएन । उनीहरुले न त संघीय सरकारलाई यसबारे घच्घच्याउन सके, न त आफैंले नै कुनै कदम चाले ।
उपत्यकामा रहेको ललितपुर महानगरको नख्खुखोलामा विपत्ति आउँदा मेयर चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो बलबुता प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, उनी पनि मौन देखिए । यसरी संघीय सरकार त हात बाँधेर मौन नै बस्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि हो मा हो मिलाएर विपत्तिबाट पन्छिने काम गरे । अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसम्म एकले अर्कोलाई दोष लगाएर गल्ती ढाकछोपमा लागेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि यो बेला आफ्नो ‘अ’क्षमतालाई छोप्न सकेनन् । जनताको दुःखमा साथ नदिने जनप्रतिनिधिलाई किन जनप्रतिनिधि मान्ने ?
