विपद्मा भद्रगोल नीति अपनाएका सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन गैरजिम्मेवार बनेका मन्त्रीदेखि प्रशासनको बचाउ गरेका छन् । सोमबार काठमाडौं उत्रनसाथ आफूमाथिको आलोचना सहनै नसकी खनिएका ओलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रीदेखि सरकारी निकायको बचाउ गरेका हुन् ।
कतिसम्म भने आलोचनाबाट बच्न विपद्कै बेला अमेरिका छँदा एउटा महावाणिज्यदूतकोमा झण्डोत्तलन गरेका ओलीले मंगलबार बिहानै मन्त्रिपरिषद् डाकेर तीन दिन झण्डा झुकाउने निर्णय गरे । यतिमात्र हैन ओलीले वर्षा भएको थाहा पाउनसाथ अमेरिकाबाट हिँडेको दाबी गर्दै आउँदाआउँदा ढिला भएको जिकिर प्रस्तुत गर्न भ्याए ।
आफ्नो कमजोरी सबैले लुकाइदिन्छन् भन्ने आशय ओलीको अभिव्यक्तिमा प्रस्टै देखिन्छ । उनले सरकारका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सेना, प्रहरी प्रशासन सबैले तारिफयोग्य काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नु नै पद जोगाउने बाटो रोजेको प्रस्टिन्छ । नभए जनताले घामजतिकै छर्लंगै देखेको विषय हो, विपद्मा न त मन्त्रीहरुको तदारुकता देखियो न त प्रशासनको ।
आफूहरुको तालमेल लुकाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेर बच्ने उपायमा सरकार लाग्यो । नभए प्रधानमन्त्री ओलीले स्याङ्जामा सम्मान थाप्न पुगेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई हप्काउन सक्थे । युरोपियन युनियनको सम्मान थाप्न पोखरा पुगेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग स्पष्टीकरण लिनसक्थे । यति गर्दा आफ्नो कुर्सी ढलमल हुने खतरा देखेपछि ओलीले बरू चुप लाग्नु नै बेस भन्दै गैरजिम्मेवार मन्त्री र सचिवहरुको बचाउ गरे ।
यो विपद्मा प्रतिपक्षी दल झनै कमजोर देखियो । सरकारको यस्तो अक्षमतामा न त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रश्न गर्न सके न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले । बरू लगभग विपत्तिबाट जनता आफैं बचिसकेपछि डाकिएको संसदीय समितिमा पुगेर लामिछाने कुर्लन पुगे । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा गर्जिए । राणा शासनको समयमा तीन महिना तीन दिनपछि आगो निभाउनु भनेर तात्तातो हुकुम पठाएझैं शनिबार भएको घटनामाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चार दिनपछि मंगलबार बैठक राखेर तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिन भ्याए ।
सूचना प्रविधि र वैज्ञानिक आविष्कारले छलाङ मारिसक्दा पनि ओली सरकारले भने राणा शासनकै झल्को दिनेगरी काम तथा निर्देशन दिएको छ । अझ उदेकलाग्दो त प्रमुख दलहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओली आइपुगेपछि मात्र संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय समितिले जस्तै माग सरकारसँग तेस्र्याएका छन् ।
