मुलुकमा स्थिर सरकार नहुँदा सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएका छन् । सरकारका कुनै पनि योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एउटा सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आउने र उक्त योजना अलपत्र पर्ने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पु¥याइरहेको छ । सरकारले आफूले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उसकै प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन’ हेर्दा सरकारको कार्यसम्पादन कति कमजोर बनेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उक्त आवका लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति दयनीय देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये करिब ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८.५ प्रतिशत माइलस्टोनमात्रै सम्पन्न भएको देखिएको हो ।
गत आवका लागि विभिन्न २७ निकायहरुको कार्ययोजनामा कूल एक हजार ६०० क्रियाकलाप समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ४१.७ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कूल तीन हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरिएकामा ४८.५ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार निर्धारित माइलस्टोनमध्ये ४०.५ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले गत वर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल ४१४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा १६७ सम्पन्न भएका, २२९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरु नै नभएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल ५०० क्रियाकलाप रहेकामा १०९ सम्पन्न भएका, ३७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरु भएको छैन ।
शासकीय सुधारतर्फ ३९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा २११ सम्पन्न भएका, १५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरु हुन नसकेका देखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल २९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा १८१ सम्पन्न, १०५ आंशिक सम्पन्न र सातवटा सुरु हुन सकेका छैनन् । यसरी वार्षिकरुपमा तय भएका एक हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका ६६८ अर्थात् ४१.४ प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका ६६२ अर्थात् ५३.९ प्रतिशत र काम सुरु नभएका ७० अर्थात् ४.४ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले वार्षिकरुपमा निर्धारण गरेका कूल तीन हजार ४४१ माइलस्टोनमध्ये एक हजार ६५९ अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सम्पन्न भएका, एक हजार ३८५ अर्थात् ४०.५ प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र ३७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेका देखिएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यअनुसार क्रियाकलाप र माइलस्टोनको कार्यसम्पादन नहुनुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ । सरकारले लक्ष्य निर्धारण गर्नेमात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको हो । त्यसैले अब कार्यान्वयनतर्फ सरकार र सरोकारवाला अधिकारीहरुको ध्यान जाओस् ।
