भ्रष्टाचार देश विकासको मुख्य बाधक हो । हरेक प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिज्ञा पनि गर्छन् । गठबन्धन सरकार हुँदा त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । तर, त्यस्तो हुँदैन । बरू, गठबन्धन सरकारमा रहेका मन्त्री, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, बिचौलिया र माफियाहरू यसमा सरिक हुन्छन् । जसमध्ये केही मुद्दाको मात्रै अनुसन्धान अख्तियारले गर्छ र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २२१ मुद्दा विशेष अदालत पुगेको छ । त्यसमध्ये ८१ वटा मुद्दा त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बिचौलिया, माफिया र कानुन व्यवसायीसमेत मुछिएका छन् । यी मुद्दामा मात्रै ४३६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको थियो । २०७७/७८ मा २२ जना, र २०७८/७९ मा ह्वात्तै बढेर १५१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर भएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा झन् बढेर २२६ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका थिए । २०८०/८१ मा बढेर ४३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नता बढ्दो क्रममा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । स्थानीय तहमा बजेट र विकासका गतिविधि बढेसँगै उनीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रममा बढोत्तरी भएको छ । यस्ता गतिविधि बढ्दै गए निकट भविष्यमै धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल पुग्ने देखिन्छ । र, यदि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेको अवस्थामा कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरू मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म निलम्बित हुन्छन् । तैपनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको स्थिति भयावह देखिएको छ ।
गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १०८औं स्थानमा छ । यो भनेको नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा कायम रहेको भन्ने हो ।राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पहिलो भ्रष्टाचार काण्ड कपासकाण्ड हो । यो पञ्चायतकाल भएकै बेला २०३२ सालतिर प्रकाशमा आएको थियो । अख्तियारका कतिपय अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेलाका अन्य भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरू गुपचुप हुन्थे ।
तर, अहिले सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसले गर्दा कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी डण्डा चलाउनैपर्छ । जुन नेपाली जनताको चाहना पनि हो । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी डण्डा नचलाए यी दुई दल भ्रष्टाचारको पक्षपोषक भएको अर्थ लाग्नेछ । जुन आरोप गत शुक्रबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगाएका थिए ।
