काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीकका लागि नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य रहेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेपछि व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गत जेठ २४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले युएईबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत माग प्रमाणीकरणको सुरुआत गरेयता दूतावासले एक पटकमा १०० जनाको मात्रै माग प्रमाणीकरण गर्न थालेपछि व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।
दूतावासले यही जुन ११ मा एउटा सूचना जारी गर्दै अनलाइनमार्फत माग प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिँदा आवश्यक पर्ने कागजातबारे उल्लेख गरेको थियो । जसमा डिमान्ड लेटर, सर्भिस एग्रिमेन्ट, रोजगार सम्झौता, ग्यारेन्टी लेटरलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसमा पहिलो माग प्रमाणीकरणका १०० जना कामदार आइसकेपछि मात्रै अर्को डिमाण्डका लागि निवेदन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अनलाइन प्रविधिको प्रयोगले माग प्रमाणीकरणमा झन् सजिलो हुनुपर्ने हो । एउटा व्यवसायीले ल्याएको डिमाण्ड एकैपटक प्रमाणीकरण नहुने अवस्थाले साउदीजस्तै युएईमा पनि समस्या देखियो ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यसअघि साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासलेसमेत एक पटकमा १०० जनाको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । साउदी जस्तै युएईस्थित दूतावासले समेत सोही प्रणाली लागू गरेको बताइन्छ । दूतावासको यस्तो निर्णयले माग प्रमाणीकरणमा थप दुःख तथा झन्झट खेप्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । व्यवसायीले एक पटकमा जति डिमाण्ड ल्याउँछन् ती सबैलाई एकैपटक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘अनलाइन प्रविधिको प्रयोगले माग प्रमाणीकरणमा झन् सजिलो हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘एउटा व्यवसायीले ल्याएको डिमाण्ड एकैपटक प्रमाणीकरण नहुने अवस्थाले साउदीजस्तै युएईमा पनि समस्या देखियो ।’
कोटा प्रणालीका कारण रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग गर्दा पटक–पटक फाइल पेस गर्न झन्झट र असहज मान्ने भण्डारीको भनाइ छ । उसै पनि अनलाइन प्रणालीमा विभिन्न खालका समस्या आएर दुःख पाइरहेको भन्दै दूतावासले कोटा तोकेर व्यवसायीमाथि अर्को समस्या थपिदिएको उनले बताए । कोटा प्रणाली लागू गरेपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपालबाट कामदार माग गर्ने ठूलठूला कम्पनीहरु हच्किने अवस्थामा पुगेको युएईमा कामदार पठाउँदै आएका एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार नेपाली नियोगको झन्झटिलो प्रक्रियाले तत्कालै ठूलो संख्यामा कामदार चाहिने कम्पनीलाई भनेजति जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसक्दा रोजगारीको अवसर नै गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
अनलाइनमार्फत माग प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिँदा अनेकन् झन्झट भोग्नुपरेको अर्का एक व्यवसायीले बताए । ‘दुबईको एक कम्पनीले ३०० कामदारको माग गर्दै नेपालबाट ल्याउने भन्दै माग प्रमाणीकरणका लागि पठायो तर हाम्रो दूतावासले १०० जनाको मात्रै माग प्रमाणीकरण ग¥यो,’ ती व्यवसायीले भने । यस्तो व्यवस्थाले झनै समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ ।माग प्रमाणीकरणको नाममा कोटा तोकिनुमा व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले बताए । आर्थिक चलखेलका लागि यस्ता खाले प्रक्रिया राख्ने गरेको उनको आशंका । ‘सहज र पारदर्शिताका लागि अनलाइन प्रक्रिया प्रभावकारी हुने भए पनि दूतावासका कर्मचारीको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी कोटा प्रणाली लागू गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायीलाई दुःख दिने र रोजगारदाता कम्पनीलाई हतोत्सायी बनाउने नियत लुकेको छ ।’
यद्यपि कोटा प्रणालीको सूचना जारी गरेको दूतावासले व्यवसायीहरुको विरोधका बाबजुद पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर दूतावासले माग प्रमाणीकरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेकोप्रति श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । कोटा प्रणाली लागू गरिएको सम्बन्धमा केही दिनअघि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पत्रकारहरुसँग यस्तो निर्णयले राम्रो सन्देश नदिने बताए । प्रविधिक समस्याले पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘यद्यपी हामीकहाँ कतिपय सन्दर्भमा समस्या नभए पनि समस्या जस्तो बनाउने परिपाटी छ, यसलाई छलफल गरेर छिट्टै समाधान गर्छौं,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
