देशभर यतिबेला आगलागीको प्रकोप विकराल बनेको छ । हरेक दिन आगलागीबाट विभिन्न जिल्लामा गाउँ नै सखाप भएका, डढेलोले वन जंगल सखाप बनाएका, करोडौंको क्षति पुर्याएका समाचारहरु आइरहेका छन् । पानी नपरेर सुक्खापन बढ्दै जानु र हावाहुरी चल्ने मौसम भएकाले आगलागीका घटना बढेका हुन् । कतै मानवीय लापरवाही त कतै विद्युत् सर्ट भई आगलागी भएका छन् ।
आगलागीका घटना दिनानुदिन अनियन्त्रित बनिरहँदा मानवीय, भौतिक, आर्थिक क्षति बढिरहेको छ । हजारौं पशुपक्षी प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक क्षतिको त मूल्यांकन नै गर्न सकिने अवस्था छैन ।आगलागीबाट बस्ती नै सखाप हुँदा आगलागीपीडितहरु घरविहीन भएका छन् । बस्ने बासको व्यवस्था नहुँदा खुला आकासमुनि दिनरात कटाउन बाध्य छन् ।
विशेषगरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरु सप्तरी, सर्लाही, रौतहटलगायतका अग्निपीडितको अवस्था बेहाल रहेको खबरमा राज्यको ध्यान पुगेको देखिन्न । उनीहरु तत्काल अस्थायी आवास र राहतको पर्खाइमा रहेका छन् । चर्को गर्मी मौसममा खुला स्थानमा दिनरात कटाउनु कम्ती कष्टकर हुँदैन । अझ गर्मीको मौसममा लामखुट्टेका कारण लाग्ने विभिन्न रोगको जोखिम त छँदै छ ।
बासको मात्रै होइन, उनीहरुलाई तत्काल खानेकुराको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी छ । केही संघसंस्था र स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई राहत पु¥याइरहेको भए पनि पर्याप्त छैन । भएका अन्नपात सबै आगोले सखाप बनाइदिएपछि उनीहरु खाली भएका छन् । त्यसैले तत्काल राहतको खाँचो उनीहरुलाई छ । यसतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विपद्मा परेका पीडितहरुप्रति अभिभावकीय भूमिका निभाउन राज्य चुक्नु हुँदैन । विपद्जन्य जोखिममा नेपाल अग्रस्थानमा रहेकोबारे सबै जानकार नै छौं । यसमा सरकार नहुने कुरै भएन ।
तर, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको तयारी फितलो रहेको लगातारको घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ । हुन त आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले देशभर खर र फुसको छाना प्रतिस्थापन गर्ने अभियान नचलाएको होइन । अहिले आगलागीले सखाप बनाइरहेका बस्तीहरु फुसका छाना भएका नै हुन् । यसले पनि देखाउँछ, सरकारको अभियान कति प्रभावकारी बने छ भन्ने । सरकारले राम्रो अभियान ल्याएर पनि कार्यान्वयन सुस्त बन्दा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी र द्रुत बनाउनुपर्ने पाठ राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरुले सिक्नुपर्छ ।
