श्रमजीवी वर्गले राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन् । समयमै तलब नपाउँदा, श्रम शोषणमा पर्दा श्रमजीवी वर्ग देशमा अडिन सकिरहेका छैनन् । विदेशमा कमाउन जानेको संख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अंगभंग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कयौं अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार बिचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु हामीले देख्दै आएका छौं ।
हरेक श्रम दिवसमा राजनीतिक तहका नेतृत्वमा बस्नेहरुले शुभकामना आदानप्रदान गर्नेबाहेक श्रमजीवी मैत्री कानुन बनाउन सकेका छैनन् । देशमै टिक्ने र सुरक्षित भविष्यको लागि सरकारको कुनै नीति छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताउँछन् । श्रमजीवी वर्गकै अधिकारको सुनिश्चित गर्न कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्री दाहालले भाषण गर्ने काममात्रै गरेका छन् । न्यूनतम पारिश्रामिकको कार्यान्वयन छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकलाई आबद्ध गरिन्न । तैपनि चुपचाप अन्याय सहेर काम गर्न बाध्य छन् श्रमिक वर्ग ।
सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’को माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, चालक, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदावाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।
देशमा संघीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब टे«ड युनियन हक र हितका विषय संघीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । धेरै स्थानीय सरकारले टे«ड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यस्तो विषयमा स्थानीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अब श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हालसम्म नारामामात्र सीमित श्रमिकको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
