कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन् । उनको यो भ्रमणले नेपाली श्रमिकमा एक किसिमको उत्साह थपिदिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका हक अधिकारको रक्षा, सेवासुविधाबारे गरेको कुराकानीबाटै यो प्रस्ट हुन्छ । कतारमा वैधानिक तवरमा गएका नेपालहरुको संख्या चार लाखभन्दा बढी छ ।
कतार नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य बन्दै गर्दा त्यहाँको राजासँग यस विषयमा कुरा हुनु नौलो त भएन । सस्तो श्रमिक उनीहरुको आवश्यकता हो । नेपाली कामदार उनीहरुका लागि मौका हो । तर यो मौकाको सदुपयोग कसरी गर्ने ? सायद न त नेपालका नेतृत्वमा बस्नेहरु यसबारे रुचि राख्छन् न त प्रशासकहरु नै ।
यतिमात्र हैन, कतार विश्वकप आयोजना गरिसकेको विकसित देश हो । कतिपय नेपालीहरु विकास हेर्न कतार पुग्ने गर्छन् । विकसित देशको राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणलाई देशको लगानीसँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्दछ । नेपालले श्रमिक पठाउँदा यहाँ लगानीमा के योगदान दिन सक्छ कतारले ? यस्तो विषय नै दुई पक्षीय सम्झौता हो । श्रमिकलाई आकर्षक क्षेत्रको प्रस्ताव भनेको एकपक्षीय सम्झौता ठहर्छ ।
अर्को विषय नेपालले पर्यटनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा लिएको छ । हिमाल देखाउँदै, संस्कृति देखाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो पुरानै पद्दति छ । कतारका राजाको नेपाल भ्रमणले पर्यटन क्षेत्रमा कतारका अमिरहरुको आकर्षण हुन सक्छ । तर युवा शक्ति कतारलगायत देशले लैजाँदा सुन्दर गाउँ, हिमाल र सांस्कृतिक रुटमा स्वागत गर्ने कसले ? तिनलाई सेवा दिने कसले ? यस विषयमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।
यसका साथै कतारजस्ता देशसँग युवाको श्रममात्र बेच्ने हैन, नेपाली उत्पादन पनि बेच्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले कूटनीतिक तवरले बहस थाल्न आवश्यक छ । युवाको श्रम बेच्दा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भनेर ढुक्क बस्नु ठीक हुन्न । शक्तिशाली देशहरु सकेसम्म मिडियटरको भूमिकामा बसेर कमजोर देशलाई जसरी हुन्छ शोषण गर्ने पक्षमा हुन्छन् ।
यसमा नेतृत्वमा बसेका केही टाउकेहरुलाई विभिन्न उपहार शक्तिशाली देशका शासकहरुले दिन्छन् । केही वर्षअघि यस्ता अमिरहरुले मन्त्रीहरुलाई सयरका लागि अत्याधुनिक कारहरु उपहार दिन्थे । यसको क्षतिपूर्ति अमिरहरुले कैयन् नेपाली श्रमिकहरुको श्रम शोषण गरी लिन्थे ।
यस्तो प्रवृत्तिको अहिले विस्तारै अन्त्य हुँदै छ । तर युवा श्रमशक्ति उनीहरुको खाँचो हो । हरेक खाँचोमा श्रमिक स्रोत भएको देशले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता राजकीय भ्रमण केवल औपचारिकतामा सीमित हुने निश्चित छ ।
