काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट घरेलु श्रमिक पठाउन माग गर्दै आवश्यक सम्झौताको मस्यौदा आएको जनाएको छ । अन्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत नै श्रमिक पठाइरहेको नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विभिन्न सर्तसहितको सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिएपछि युएईबाट सम्झौताका लागि आवश्यक मस्यौदा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
घरेलु श्रमिकका सम्बन्धमा युएईमा गत फेब्रुअरी १२ अर्थात् माघ २९ गते भएको ‘अबुधाबी डायलग’मा नेपाली अधिकारीहरुसँगको छलफलपश्चात् युएईले आवश्यक सम्झौताकका लागि तयार रहेको सन्देशस्वरुप मस्यौदा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । उनका अनुसार उक्त डायलगमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास दिलाउँदै युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो ।
युएईले पठाएको मस्यौदामा के–कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्नेबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘अहिले घरेलु श्रमिक पठाउन आवश्यक सम्झौता गरौं भन्ने प्रस्तावसहित मस्यौदा आएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनकै चरणमा छौं, सम्झौताका लागि सर्तसहितको जवाफ पठाउनेछौं, दुवै पक्षको सहमति नभएसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन सकिँदैन ।’ तर घरेलु श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत विभिन्न सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
अबुधाबी डायलगकै क्रममा नेपाली अधिकारीहरुले रोजगारीपूर्व नै रोजगारदाताकै खर्चमा घरेलु श्रमिकलाई भाषा र सीपको अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने, घरेलु कामदार भर्ना खर्च व्यहोर्नुपर्ने, मासिक रुपमा न्यूनतम ज्याला ४०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५० हजार रुपैयाँ तोकिनुपर्ने, बस्नका लागि होस्टलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ओभरटाइम काम गरेबापत छुट्टै पारिश्रमिक दिनुपर्ने, २४ घण्टे बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउनुपर्ने र आराम गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेजस्ता सर्त समेटेर छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको युएईले अबुधाबी डायलगको एक महिनाभित्रै घरेलु कामदारको हक अधिकार तथा सेवासुविधाको विषयलाई महŒव दिँदै सम्झौताको मस्यौदा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईले यसअघि पनि नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय गत जेठमा नेपाल–युएईबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका क्रममा पनि युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्देज लगाएको छ । त्यसयता सरकारले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक मुलुकमा श्रमिकको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र सोहीअनुरुप सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । गन्तव्य मुलुकहरु कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानले लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु कामदार खुला गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जोर्डन र इजरायलमा भने जिटुजी सम्झौतामार्फत घरेलु कामदार पठाउँदै आएको छ ।
