काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरुलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाहरुले संशोधित कार्यविधिअनुसार बढाइएको शुल्क कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी संशोधित दोस्रो कार्यविधिमार्फत ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार १०० रुपैयाँ पुर्याएको थियो । यस्तै परीक्षा शुल्कबापत थप ७०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
संशोधित कार्यविधिमा दुई दिनको तालिमलाई तीन दिन बनाइएको छ । यसअघि तालिममात्रै प्रदान गर्ने गरेकोमा अब परीक्षा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित तालिमलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक मापदण्ड तोकी सोहीअनुसार व्यवसायीहरुलाई तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । विभागको निर्देशनअनुसार अधिकांश तालिमप्रदायक संस्थाले आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार तयार परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई चर्को आर्थिक भार पर्ने गरी ल्याइएको तालिम शुल्कको चौतर्फी आलोचना भएपछि शुल्कवृद्धि कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका थिए । सरकारले नै कार्यविधि संशोधन गरेर तालिम शुल्क बढाउने र तालिमप्रदायक संस्था सञ्चालनका लागि मापदण्ड पनि तोक्ने निर्णय गरेका कारण व्यवसायीहरुले ढुक्क भएर तोकिएबमोजिम पूर्वाधार थपेको वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतमले बताए ।
‘सरकारकै निर्णयअनुसार मापदण्डबमोजिम व्यवसायीले पूर्वाधार थप गरिसकेका कारण संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तालिम प्रदायक संस्थाहरुले ठूलो लगानी गरिसकेका छन्, बढेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यवसायीमाथि अन्याय हुन्छ, हाम्रा संस्थाहरुको जिममेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’
संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इञ्चको (एन्ड्रोइड १३, र्याम आठ जिबी, रूम एचडिडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने छ भने कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेइम्स प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर)अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कक्षाकोठा र प्रशिक्षककोसमेत मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले तोकेअनुसारको मापदण्ड पुरा गर्न र संस्थाको डेकोरेसनमा प्रत्येक व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको गौतमले बताए । ‘संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले सूचना निकालेर मापदण्डअनुरुप पूर्वाधार राख भन्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि बढाइएको शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ, लगानी बढाएका व्यवसायी यतिखेर निराश छन् ।’ हाल १४३ वटा तालिम प्रदायक संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेका छन् ।
