काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल र जर्मनीबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कार्यमा अन्योलता देखिएको छ । गत असोज २३ गते जर्मनीले शून्य लागतमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजानेगरी ‘दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र’ (ज्वाइन्ट डिक्लेरेसन अफ इन्टेन्ट)मा हस्ताक्षर गरेको चार महिना बित्नै लाग्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । तर कुन क्षेत्रमा कसरी पठाउने भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । यो विषय दुई देशबीच मस्यौदा आदानप्रदानमै सीमित बनेको छ । यद्यपि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेबारे बन्दै गरेको कार्यविधिमाथि द्विपक्षीय छलफल चलिरहेको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको तर्फबाट आवश्यक मस्यौदा तयार पारेर अध्ययनका लागि जर्मनी पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । ‘हामीले ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाएर जर्मनी पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आइसकेको छैन, अझै केही समय लाग्ला ।’
नेपालले पठाएको मस्यौदामा जर्मनीका अधिकारीहरुले सहमति जनाएको खण्डमा ‘ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटी’मा आवश्यक छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने पोखरेलले बताए । दुवै पक्षबीच भौतिक रूपमा सँगै बसेर काम गर्न नपाएका कारण सम्झौताअनुसारको परिणाम आउन ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘मस्यौदा आदानप्रदानबाटै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले अलि बढी समय लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै तीन महिना जति लाग्न सक्ने देखिन्छ ।’ द्विपक्षीय छलफल र सहमतिपश्चात् आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन बाटो खुल्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै कम्तीमा तीन महिनाभित्र नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको मन्त्रालयले ढिलाइ हुनुको अन्य कारण भने खुलाएको छैन । यद्यपि यसमा कूटनीतिक पहल नपुगेको र नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका सेवासर्तहरुमा जर्मन अधिकारीहरु सहमत हुन नसकेका कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
लामो समयदेखि विद्यार्थी भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नेपालीहरु जर्मनी गइरहे पनि दुई देशबीच भएकोे सम्झौताले भने प्रशिक्षार्थी कामदार जाने ढोका खुलेको छ । सम्झौताअनुसार कामदारले शून्य लागतमा जर्मनी जान पाउने छन् । उनीहरुलाई एक वर्ष व्यावसायिक तालिम दिएर श्रमबजारमा पठाइने छ भने उक्त अवधिका निश्चित पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
जर्मनी जान पाउने प्रशिक्षार्थी कामदारले स्थानीय नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायतका सुविधा पनि प्राप्त गर्ने छन् । हाल जर्मनीमा आठ हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
