काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने सपना बोकेका दुई युवकको शुक्रबार अनाहकमा ज्यान गयो । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाको कार्यालयमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ)मा भाषा परीक्षाको आवेदन फाराम भर्न पुगेका युवाहरूले आवेदन दिन नपाएपछि ललितपुरको बालकुमारीमा गरेको प्रदर्शनलाई प्रहरीले दमन गर्दा दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गयो ।
वैदेशिक रोजगारीको अपेक्षा राखेर भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन खोज्ने २०/२२ वर्ष उमेरका युवाको ज्यान गएपछि यतिखेर चौतर्फी विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ । यसरी भाषा परीक्षाका लागि आवेदन फारामसमेत भर्न नपाउने परिस्थितिको सिर्जना गरी बेरोजगारीको चपेटामा रहेका युवाहरूलाई आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुर्याई अन्ततः ज्यान जानेसम्मको घटना हुनुमा इपिएस कोरिया शाखा र यसका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीको मुख्य भूमिका देखिन्छ ।
अदालतले दिएको प्रस्ट आदेशका बावजुद पनि इपिएसका कर्मचारीहरूले अत्यन्त काइते एवं विवेकशूल्य व्याख्या गरेर १८ जना निवेदकबाहेक अरुको आवेदनलाई अस्वीकार गरेका कारण गम्भीर दुर्घटना भयो ।
दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता
निर्देशक सुवेदीले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै रिट निवेदनमा नाम उल्लेख भएका १८ जनालाई मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लिइने भाषा परीक्षामा आवेदन दिन आउनु भनी बिहीबार मिति उल्लेख नगरी एक सूचना जारी गरे । जुन अदालतले दिएको आदेशको मर्मविपरीतको निर्णय थियो । सुवेदीले जारी गरेको सोही सूचनाले शुक्रबारको घटना निम्त्याएको हो ।
इपिएस कोरिया शाखाले गत मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान चाहने नेपाली युवालाई भाषा परीक्षा दिन आवेदन माग गर्दै सूचना जारी गरे पनि सन् २०२३ भित्र भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरूले आवेदन दिन नपाइने उल्लेख गरेको थियो । जसका कारण शिप बिल्डिङ परीक्षामा अनुत्तीर्ण २८ हजारभन्दा बढी युवाले पनि पुनः भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै सयौं संख्याका युवाले इपिएस शाखा घेराउ गर्ने निर्देशक सुवेदीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
तर, युवाहरूको माग र ध्यानाकर्षणलाई थामथुम पार्दै सुवेदीले नेपालस्थित एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाको सम्पर्क कार्यालय, इपिएस सेन्टर नेपाल र सम्बन्धित अन्य निकायसँग छलफल भइरहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन समय लाग्ने र निष्कर्षको सूचना जारी गर्ने बताएका थिए । तर, सुवेदीले छलफल र निष्कर्ष के आयो भन्ने कुनै सूचना जानकारी दिने र प्रकाशन गर्ने काम गरेनन् । यद्यपि, सुवेदीको निर्देशनमा भाषा परीक्षाको तयारीबाट पछि नहटी इपिएस कोरिया शाखाबाट पूर्वतयारीबमोजिम यही पुस २¬–६ गतेसम्म आवेदन लिने काम भयो ।
भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका परिक्षार्थीहरूको शाखाले कुनै सुनुवाइ गरेन । आवेदन दिन नपाउने भएपछि केही परीक्षार्थीहरूले कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोजे र उच्च अदालत पाटनमा शिप बिल्डिङमा सहभागी भएकाहरूलाई पनि पुनः आवेदन दिन लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरे । युवाहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै निरन्तर अघि बढेका निर्देशक सुवेदीले उच्च अदालतबाट निवेदकलगायत शिप बिल्डिङ परीक्षामा सहभागी भएकाहरूको पक्षमा गरेको फैसलालाई समेत गलत व्याख्या गरी बेरोजगार युवालाई उत्तेजित बनाउने र आन्दोलनको भुमरीमा हाल्ने परिस्थिति निम्त्याए । जसकारण निर्दोष र निहत्था बेरोजगार दुई युवाको ज्यान गयो भने दर्जनौं घाइते अवस्थामा छन् ।
भाषा परीक्षामा सहभागी नगराउने इपिएस शाखा, निर्देशक सुवेदी, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएर दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालतले निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरू र निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ गतेबाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले विवाद समाधान सम्बन्धमा विपक्षीबाट कुनै प्रयास नभएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले दिएको प्रस्ट आदेशका बावजुद पनि इपिएसका कर्मचारीहरूले अत्यन्त काइते एवं विवेकशूल्य व्याख्या गरेर १८ जना निवेदकबाहेक अरुको फारामलाई अस्वीकार गरेका कारण गम्भीर दुर्घटना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । अदालतको आदेशको मर्म एवं भावनालाई इपिएस शाखाका अधिकारीहरूले कार्यान्वयन नगरेका कारण यो अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सम्मानित अदालतबाट इच्छुक सबैलाई पुनः इपिएस प्रक्रियामा समावेश गर्ने आदेश गराउन सफल त भयौं तर अदालतको आदेश आउँदा नआउँदै राज्यले दुई जना निर्दोष युवाहरूको ज्यान लियो ।’
यता सरकारले पनि इपिएसका निर्देशक सुवेदीको कमजोरीका कारण उक्त घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबारको घटनामा सुरक्षा कमजोरी भएको बताउँदै अदालतको फैसला ३ बजे आउने भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा र संयमता अपनाउन नसक्दा क्षति भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । अदालतको पूर्ण फैसला आउनुअघि नै इपिएस शाखाले १८ जनालाई मात्र आवेदन दिन आउनू भनी सूचना जारी गराएको र घटना घट्नुको कारण सुवेदी पनि देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको छ ।
