- आगामी दुई महिनाभित्रै भवन निर्माण र उपकरण जडान कार्य सम्पन्न गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन
- हिउँदे अधिवेशनसम्ममा पाँचवटा भवन तयार गरिसक्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रतिबद्धता
- भवन र उपकरण जडानलाई दु्रततासँगै गुणस्तरमा ध्यान दिइएको सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको भनाइ
काठमाडौं– संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवन तयार भइसकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले आगामी हिउँदे अधिवेशनसम्ममा पाँचवटा भवन तयार हुने बताउँदै आएको छ । तर, निर्माण गति सुस्त हुँदा निर्धारित समयमा तयार हुनेमा अझै विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन ।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद् भवन आगामी दुई महिनाभित्रै भवन निर्माण र उपकरण जडान कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले हिउँदे अधिवेशनबाटै सञ्चालनमा ल्याउने गरी उपकरण जडानलगायत काम पूरा गर्न निर्देशन दिए । निर्माणाधीन भवनमा जडान गर्न लागिएका साउण्ड सिस्टमसहित बहुप्राविधिक उपकरण र गुणस्तरबारे उत्पादन कम्पनीसँग जानकारी लिँदै सभामुख घिमिरेले मंगलबार उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
हाम्रो आवश्यकता अनुसार नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र जोखिम निराकरणसम्बन्धी विषयमा विशेष ध्यान पुर्याऔं ।
-देवराज घिमिरे,सभामुख
‘हाम्रो आवश्यकता अनुसार नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र जोखिम निराकरणसम्बन्धी विषयमा विशेष ध्यान पुर्याऔं,’ सचिवालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उनको सुझाव छ । सञ्चार, साउण्ड सिस्टम र उपकरण जडानसम्बन्धी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको जर्मनको टेलिभाइस कम्पनीले दक्षिण एसियामै नयाँ उपकरण जडान हुनेगरी सभाकक्षसहितको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले संघीय संसद् भवन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् । भवन र उपकरण जडानलाई दु्रततासँगै गुणस्तरको प्रश्नलाई पनि त्यतिकै हेक्कामा राख्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले काम चलाउभन्दा गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पाटोमा गम्भीर छौं ।’
आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको बताए । सदनमा नवीनतम र गुणस्तरीय उपकरण जडानको काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण विनियोजन तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काम चलाउभन्दा गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पाटोमा हामी गम्भीर छौं ।
सीता गुरुङ
मन्त्री, सहरी विकास
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी ‘टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चर’बीच २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार २०७९ असोज १५ गतेभित्र भवन बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, वर्षदिन नाघ्दा पनि भवनले पूर्ण रुप लिन सकेको छैन ।भवन निर्माण प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख घिमिरेले निरन्तर ताकेता गर्दै आएका छन् ।
गत असार २५ गते अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । संसदीय समितिले पनि भवन निर्माणमा निरन्तर चासो राख्दै आएको छ ।सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको शिलान्यास २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
थपिएको म्याद पनि गुज्रियो
कोरोना महामारीका कारण निर्माण ढिलाइ भएको भन्दै पहिलोपटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्याइयो । पहिलोपटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पुर्याइयो ।
दुईपटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । थपिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभए सम्झौता भएको रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिनका हिसाबले जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त जरिवानापछि पनि काम नभए बैंक जमानी रोक्का गर्ने र सम्झौता खारेज गर्न सकिने परामर्शदाता मानन्धरले बताए ।
‘म्याद थपेर पनि समयमा सकिएन भने जरिवाना लगाउने भन्ने छ । ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन जरिवाना लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सम्झौता भएको रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन जरिवाना हो,’ उनले भने । २०५५ असार ८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म भवनको काम सुरु हुन सकेन । जसको कारण भवन कहाँ बन्ने नै निश्चित भएको थिएन । हालकै संसद् सचिवालय परिसरमा बनाउने प्रयत्नसमेत लामो समय चलेको थियो ।
समयमा भवन नबन्दा २०६४ देखि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधान सभा तथा हालका संघीय संसद्कासमेत बैठक बस्दै आएका छन् । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपछि उक्त भवन भाडामा लिइएको हो । वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी भाडा अहिले सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
यस्तो बन्ने छ संसद् भवन
कूल १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भए पनि पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसद् भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन् । भवनभित्र ३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुने छ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद्् सचिवालय भवन, संसद् पुस्तकालय, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः १०० र ३०० जना अट्ने क्षमताका र ३९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुने छ ।
