रविले दाबी गरेका तीन आधार
१) भैरहवास्थित कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कष्टकर रहेको तथा आफूलाई कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएकोले जमानतमा छुटाउनुपर्ने ।
२) राज्यले आफूविरुद्ध बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाएको र मुद्दामा आफूविरुद्ध प्रमाण नै नभएको ।
३) सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्थासमेत रहेकोले आफूलाई हुनसक्ने अधिकतम बिगोबापतको रकम पहिले नै बुझाउन तयार रहेको ।
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ । चारवटा आधार प्रस्तुत गर्दै अदालतले सोमबार लामिछानेलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न नमिल्ने निर्णय लिएको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार पहिलो आधार भनेको लामिछानेउपर सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएकोले हो । दोस्रो आधार, लामिछानेउपरको बिगोसमेत यकीन नहुनाले हो । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेकोलाई तेस्रो आधार मानिएको छ । यससँगै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको कारणलाई चौथो आधार औंल्याइएको छ ।
अदालतद्वारा प्रस्तुत चार आधार
१) लामिछानेउपर सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको ।
२) लामिछानेउपरको बिगोसमेत यकीन नभएको ।
३) लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको ।
४) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको ।
यिनै कारणहरू जनाएर न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानको मागबमोजिम बैंक जमानत बुझाएर रिहा हुन पाउँ भन्ने निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो । लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुन चाहन्छन् । रिहा हुनका लागि उनले तीनवटा तर्क अघि सारेका थिए । पहिलो, भैरहवास्थित कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कष्टकर रहेको तथा आफूलाई कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनले जमानतमा छुटाउनुपर्ने माग थियो । दोस्रो, राज्यले आफूविरुद्ध बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाएको र मुद्दामा आफूविरुद्ध प्रमाण नै नभएकाले थुनामुक्त हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तेस्रो, सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्थासमेत रहेको भन्दै उनले आफूलाई हुनसक्ने अधिकतम बिगोबापतको रकम पहिले नै बुझाउन तयार गरेको भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसका लागि रविले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ लाई थुनामुक्तको आधार बनाएका थिए । उक्त दफामा छ, ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने ।’ सोही दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्ने छ ।’ यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त हुने ओलीको चाहना थियो, जुन अधुरै रह्यो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेका पक्षधरहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक’ लामिछानेलाई थुनामा राखिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । त्यही भएर उनको दल रास्वपाले देशव्यापीरूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहँदा थुनामुक्तको माग गर्दै निवेदन परेको थियो । १ भदौ २०७५ बाट लागू भएको फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगोबराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेख छुट्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, लामिछानेको हकमा त्यो सुविधाको प्रयोग भएन ।यसअघि सर्वाेच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा गत वर्षको २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा चलेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका लागि उनलाई बयान लिनेदेखि थुनछेक बहसमा सहभागी गराइएको थियो ।
अन्ततः बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, उनी त्यसको दुई महिनापछि पुनः थुनामा पुगे । गत २२ चैतमा भने उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको थियो । सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ ।
सोही बिगो भाग लगाउँदा रविको भागमा दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत बुझाउने र थुनामुक्त हुने भनेका थिए । यद्यपि, जमानत बुझाएर थुनामुक्त हुन लामिछानेले पाएनन् । हाल उनीविरुद्ध काठमाडौं, चितवन, कास्कीको पोखरा, रुपन्देहीसँगै पर्साको एक सहकारीको मुद्दा छ ।
‘रविलाई राखिएको कोठाको अवस्था नाजुक’
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अमानवीय तरिकाले थुनामा राखिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मानवअधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सहयोग केन्द्र (इन्सेक)ले संयुक्त अनुगमन गरेका छन् । अनुगमन गरेकी आयोग सदस्य लिली थापाले लामिछानेले जेलमा आधारभूत मानवअधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताइन् । झ्याल खुला नभएको र त्यहाँको स्थिति हेर्दा मानवअधिकारको आधारभूत अवधारणाबाट हेर्दा त्यो एकदमै खराब भएको उनले बताइन् ।
‘सुरक्षाको कारणले त्यो बारिएको, बाहिरबाट जसले पनि जे गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले (कारागार प्रशासनले) भन्नुभएको छ । राज्यले लिएर गएपछि त्यो कसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कसलाई नदिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । झ्याल ढोकै बन्द गरेर सुरक्षा दिने भन्ने कुरा गलत हो,’ सदस्य थापाले भनिन् ।
लामिछानेसँग एउटा रेडियो र उनी बसिरहेको कोठामा दुईवटा फ्यान आफूहरूले देखे पनि कोठाको अवस्था राम्रो नपाएको थापाले बताइन् । ‘कोठाभित्रै शौचालय भए पनि त्यहाँ पानीको व्यवस्था कम रहेको पाइयो । सुत्ने, खाने एकैठाउँ हुँदा तपाईंले नै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्
सदस्य थापाका अनुसार रूपन्देही कारागारको क्षमता २५० जना कैदीबन्दी राख्ने हो । तर, ६५० जनाभन्दा बढी बन्दी राखिएको पाइएकोले अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको उनले सुनाइन् ।
