काठमाडौं- विशेष अदालतले झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको झण्डै ८०० बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न नौ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका ती सबै जग्गा जफत हुने फैसला अदालतले बुधबार गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले झापाका माओवादी नेता गगन पुरीसँगै तत्कालीन नापी अधिकृत शशीकान्त झा, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, सर्वेक्षकहरू सिताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।
गगन भनिने रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । पुरी बाहेककालाई तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद सजाय तथा १८ हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म बिगो र जरिवाना तिराउन आदेश दिइएको छ । थाहै नभइ आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गरिएका आरोपितहरूले भने सफाइ पाएका छन् । उक्त जग्गा खरिद गरेकाहरुको जग्गा जफत भए पनि उनीहरूलाई बिगो र जरिवाना नहुने भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले प्रभावलाई बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ फागुन २०८० मा पुरीसहितका विपक्षीहरूलाई जग्गा हिनामिना काण्डमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पुरी, कर्मचारीका परिवारको सदस्यविरुद्ध दायर मुद्दामा फैसला बुधबार आएको हो । सरकारी जग्गामा स्वबासी कायम गरिएकोमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । खोला किनाराको जग्गा हालसाविक गरेकोमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतका अनुसार ३९७ बिघा जग्गा भएको पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारीसँगै जग्गा किनेका १०८ जना जग्गाधनीसहित १७२ जना प्रतिवादी थिए । ३८४ बिघा जग्गा हिनामिना भएको दोस्रो मुद्दामा नौ जना कर्मचारी, ६५ जना जग्गा अतिक्रमणकारी र जग्गा किनेका ११३ सहित कूल १८७ जना प्रतिवादी थिए । पहिलो मुद्दाका अधिकांशको नाम दोस्रो मुद्दामा थियो ।
स्थानीयवासीका अनुसार २०३८ सालमा ठूलो बाढी आयो । बाढीले धेरैलाई विस्थापित ग¥यो र सुकुम्बासी भए । सोही जग्गा अतिक्रमणकारी माओवादी नेता पुरीसहितले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि छानबिन गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध छ करोड दुई लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । उनकी पत्नीमाथि पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । २०२१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुक र जग्गाधनी श्रेस्तामा उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको उल्लेख छ । तर, सोही जग्गा नापी हुँदा झुक्याएर हालसाविक गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको आरोप थियो । यो पहिलो मुद्दा (३९७ बिघा)को हो । दोस्रो मुद्दा (३८४ बिघा) व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै अख्तियारले रतुवा र दिपीनी खोला दोभानको उत्तरतर्फको भागमा जग्गा नापी गर्ने क्रममा स्वबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार प्रक्रिया मिचेर सार्वजनिक जग्गा स्वबासी भनी परिभाषित गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसरी अतिक्रमित भएको जग्गामा माओवादी झापाका नेता पुरीले पार्टी कार्यालय नै खोलेका थिए । उनै पुरी २०७९ मा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा झापा–५ ‘ख’बाट चुनाव लडेका थिए । तर, उनी चुनावमा हारे । उनै पुरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन् । उनको परिवारले २०७० यता घरजग्गा बिक्री गरेको खुलेको छ । यो घटनाको २०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरेको थियो ।
