काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानमा हेरफेर गरेको खुलेको छ । मूल आशय नै परिवर्तन हुनेगरी केही शीर्षक परिवर्तन गरेको पाइएको भन्दै संसदीय समितिमा विरोध भएको हो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निष्प्रभावी बनाउनेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानमा अनधिकृत हेरफेर प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समितिमा छलफल भएभन्दा फरक शब्द र शीर्षक दिएर प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको हो । यसप्रति सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अबदेखि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिन नहुनेसम्मका आवाज सांसदहरूले उठाए । सांसदहरूकै विरोधले आइतबार भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकबाट पारित हुन सकेन । समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले थप अध्ययनका लागि भन्दै यही २७ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिन् । विधेयकउपर संसदीय समितिमा छलफल भएर जे टुंगो लागेको थियो, त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बनेको भए आइतबार नै समितिबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यसो भएन ।
धेरै माननीय सदस्यहरूको धारणा अध्ययनका लागि समय चाहियो भन्ने रह्यो । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको सम्बन्धमा र भाषा मिलाउनुपर्नेलगायतका विषयमा माननीयहरूले अध्ययन गरेर आउनेगरी समितिको बैठक स्थगित गरियो ।
कुसुमदेवी थापा
सभापति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
भूमिसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा १२ छ को शीर्षकमा ‘स्वीकृत गराउनुपर्ने’ भन्ने छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा ‘स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । शीर्षकमै भएको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद अशोक चौधरीले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रश्न गरे । उनले सोधे, ‘स्वीकृत गराउनुपर्ने शीर्षकलाई फेरेर स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनेर ल्याइएको यो एउटै कुरा हो कि फरक–फरक हो ? फरक हो भने हामीले शीर्षक फेर्ने भनेका थियौं र ?’
भूमिसम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने क्रममा विधेयकमा लामो र अस्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यसअघि प्रचलित ऐनको दफा १२ छ मा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख थियो । संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सोही प्रावधानलाई पनि लामो र भद्दा बनाइएको छ, जसप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट भए । ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) को प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने छ ।’
यसअघि यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था राख्नेगरी विधेयक ल्याएको थियो । यसप्रति सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले भने गत बिहीबार सरकारको नियत गलत नरहेको दाबी गरेका थिए । भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ छ को व्यवस्था यथावत् राख्ने पनि बताएका थिए । यद्यपि, संसदीय समितिमा भएको सहमति र मन्त्री अधिकारीको भनाइअनुसार भूमिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन आएन । अनि, विरोध भयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले शीर्षकसँगै प्रस्तावित व्यवस्थासमेत नबुझिनेगरी राखिएको भनेर आपत्ति जनाए । सांसदहरूलाई शब्दजालमा पार्न खोजिएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘डिपिआर दुई÷दुई ठाउँमा राखिएको छ, यो आवश्यक हो ? एक ठाउँमा राख्दा के हुन्छ ? दुई ठाउँमा राख्दा के हुन्छ ? यो ड्राफ्टकै हिसाबले मिलेजस्तो देखिन्न,’ उनले बैठकमा भने, ‘शब्दजालमा सांसदलाई पार्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।’ उनले विधेयकको प्रतिवेदन मन्त्रालयले बनाउने परिपाटीको पनि विरोध गरे । बैठकमा कांग्रेसकै सांसद शान्ति विकले विधेयकको प्रतिवेदन दुईखाले प्राप्त भएको भन्दै विरोध गरिन् । उनले पनि सांसद बलायरले जसरी मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेकोप्रति असहमति जनाइन् । ‘कति राम्रो कानुन बनाएर पठाउने भन्ने कुरा समितिमा निर्भर छ र हुनुपर्छ । विधेयक निर्माणमा हामी नै जवाफदेही र हामी जिम्मेवार छौं भन्ने लाग्दछ,’ उनले भनिन् ।
भूमि विधेयकको प्रतिवेदन मस्यौदा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनको विरोध भएपछि समिति सभापति थापाले बैठक स्थगित गरिन् । ‘धेरै माननीय सदस्यहरूको धारणा अध्ययनका लागि समय चाहियो भन्ने रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले तयार पारेको ड्राफ्टको सम्बन्धमा र भाषा मिलाउनुपर्नेलगायतका विषयमा माननीयहरूले अध्ययन गरेर आउनेगरी समितिको बैठक स्थगित गरियो ।’ भूमि विधेयक निकै विवादित विधेयक हो । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विधेयकलाई छिटो पारित गराउने पक्षमा छन् । उनले यसअघि अध्यादेश नै ल्याएका थिए । त्यसबेला उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन जनाएन । विधेयक ल्याउँदा नै जसपा नेपालसँगै कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले असहमति जनाए । त्यही कारण पारित हुन नसकेको विधेयक शंकास्पद देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठक । तस्बिरः रासस
