Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #ग्लोबल आइएमई
  • #मगमग बसना
  • #नेपाल_टेलिकम
  • #आइसिसी महिला टि ट्वान्टी विश्वकप
  • #सफल _युवराज पौडेल
  • #फ्रेन्च किस
  • #नौमती_बाजा
  • #‘एलाइट’ कप
  • #'उज्यालो नेपाल
Search Here
सम्पादकीय
  • Home
  • सम्पादकीय
  • संघीयताविरोधी व्यवस्था सच्याऊ
संघीयताविरोधी व्यवस्था सच्याऊ
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता शुक्रबार, भदौ २९, २०८०


सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न भनिएको विधेयकको व्यवस्थामा भने संघीयताविरोधी व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।संघीयता लागू भएसँगै हाल देशमा तीन तहको सरकार छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार संविधानले चिनेका सरकार हुन् । तर शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको थियो । विधेयकमा शिक्षा विभाग पनि ब्युँताइने प्रास्ताव आएको छ । यसअघि विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो । अब फेरि विभाग नै बनाउन लागिएको हो । 

सरकार आफैं संघीयताको मर्मविपरीत यस्तो कार्यमा बारम्बर लाग्नु यो पहिलो घटना हैन । तीन तहको सरकारमात्र चिन्ने संविधान भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय यथावत् चलिरहेको छ । प्रदेश संरचनामा जान मुख्य दलहरुले अप्ठेरो मानिरहेकै थियो । दलहरुले पनि जिल्ला कार्यसमितिलाई यथावत् राखिराखेको छ ।

Hardik health

दलहरु र संघीयताको पक्षधरहरुको दोहोरो नीति पनि अचम्मैको छ, यसअघि सरकारले बजेटमै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय एकाइको रुपमा राख्नेगरी व्यवस्था ल्याएको थियो । तर संसद्देखि सडकमा यसको चर्को विरोध भयो । जसले गर्दा सरकार नै पछि हट्नप¥यो यो निर्णयबाट । अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् राखिएका छ ।

सरकार, संघीयता पक्षधर, नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको कानुन निर्माणको यो किसिमको दोधारे नीतिले जनतालाई रणभुल्ल पारेको छ । देशमा संघीयताको विरोधीले टाउको उठ्ने गर्ने कानुन हेरफेर हुनु कदापि राम्रो हैन । संघीयताले परिकल्पना गरेको निकाय राख्ने र बाँकी खारेज गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । यसका लागि कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यता सांसदहरुको हो । तर सांसदहरु कहिले निजी क्षेत्रका पक्षपोषणमा लाग्ने त कहिले सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा नाच्दा अवस्था अहिलेसम्म फेरिएकौ छैन ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने कानुनविद् र राजनीति नेतृत्वमा रहेर दलाली गर्नेहरुलाई जनताले कदापि छाड्ने छैनन् । त्यसले कानुनले नचिन्ने निकायहरु खारेज गर्दै लानुपर्छ । यस्तो विषयमा सरकार कठोर भएर अघि बढ्नुपर्छ । नभए व्यवस्था जोगाउन चिन्ता भन्दै सुगारटाइ गरेरमात्र संविधान जोगिँदैन । त्यसैले विधेयकमा भएका संविधानविरोधी व्यवस्था सच्याऊ ।
 


प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २९, २०८०  १०:५५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप सम्पादकीय
हिमपात र चिसोमा सावधानी अपनाऔं
हिमपात र चिसोमा सावधानी अपनाऔं शुक्रबार, माघ १६, २०८२
आश्वासनको पोकामात्र नबनोस् घोषणापत्र 
आश्वासनको पोकामात्र नबनोस् घोषणापत्र  बिहीबार, माघ १५, २०८२
‘राइट टु रिजेक्ट’ खोई ? 
‘राइट टु रिजेक्ट’ खोई ?  बुधबार, माघ १४, २०८२
‘फेक रेस्क्यु’ धन्दाबाट पर्यटन क्षेत्र जोगाऊ
‘फेक रेस्क्यु’ धन्दाबाट पर्यटन क्षेत्र जोगाऊ मंगलबार, माघ १३, २०८२
आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर
आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर सोमबार, माघ १२, २०८२
भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारहरूको ‘लाइभ डिबेट’ होस्
भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारहरूको ‘लाइभ डिबेट’ होस् आइतबार, माघ ११, २०८२
इपिएसपीडितको माग सम्बोधन गर
इपिएसपीडितको माग सम्बोधन गर शुक्रबार, माघ ९, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणले युएई रोजगारीमा झमेला
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणले युएई रोजगारीमा झमेला
वैकल्पिक राजनीतिको परीक्षाः एकता, एजेण्डा र आत्मसम्मान
वैकल्पिक राजनीतिको परीक्षाः एकता, एजेण्डा र आत्मसम्मान
काठमाडौंमा शुरु हुँदै नेल्टाको अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलन
काठमाडौंमा शुरु हुँदै नेल्टाको अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलन
छ महिनामा साढे पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी
छ महिनामा साढे पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी
साउदी अरबसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता
साउदी अरबसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता
आश्वासनको व्यापार होइन, परिणामको अभ्यास हो राजनीति
आश्वासनको व्यापार होइन, परिणामको अभ्यास हो राजनीति
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणले युएई रोजगारीमा झमेला
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणले युएई रोजगारीमा झमेला
राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न, विवन्धन र सर्वोच्च अदालतको कार्यभार 
राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न, विवन्धन र सर्वोच्च अदालतको कार्यभार 
वैकल्पिक राजनीतिको परीक्षाः एकता, एजेण्डा र आत्मसम्मान
वैकल्पिक राजनीतिको परीक्षाः एकता, एजेण्डा र आत्मसम्मान
नाट्टाले गर्‍याे 'फितुर- २०२६' मा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बिदाइ
नाट्टाले गर्‍याे 'फितुर- २०२६' मा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बिदाइ
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
मल्टिमिडिया - मनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2026 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP