- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते दिउँसो ३ः०० बजे
- रास्वपा र राप्रपालाई बाहिरै राखेर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यसअघि नै सांसद संख्याको आधारमा सभापतिमा भागबण्डा
- संसदीय समितिको सभापतिमा विवादित पात्रहरु कांग्रेसकी डा. आरजु राणा देउवादेखि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासम्मको चर्चा
काठमाडौं– लामो समयदेखि थाँती रहेको संसदीय समितिहरुले भदौ ११ गते सभापति पाउने भएको छ । बुधबार संसद् खुलेसँगै संसदीय समितिहरुले सभापति पाउने निश्चित भएको हो । यसअघि संसदीय समितिले सभापति नपाउँदा विभिन्न विधेयकहरु अड्किएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० विषयगत समिति छन् । ती समिति वैैशाख १५ गते गठन भएका थिए ।
ती समितिहरुको निर्वाचन यही भदौ ११ गते हुने सभामुख देवराज घिमिरले बताए । बिहीबारको सदनमा सभामुख घिमिरेले सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते दिउँसो ३ः०० बजे हुने जानकारी गराएका हुन् । निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तो छ दलीय भागबण्डा
संसदीय समितिको सभापतिमा दलहरुले यसअघि नै भागबण्डा मिलाएका छन् । साउन २२ गते सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले चार, माओवादी केन्द्रले दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक–एक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तीनवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । सहमतिअनुसार नै दलहरुले सभापतिमा नाम अघि बढाउने कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले जानकारी दिइन् । ‘११ गते निर्वाचन छ । सहमतिअनुसार नै दलहरु अघि बढ्ने तयारी छ,’ थिङले प्रभावसँग भनिन् ।
भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै एमालेले लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व गर्नेछ ।
माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । रास्वपा र राप्रपालाई भने कुनै पनि संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिइएको छैन । यसप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर
सभापतिको निर्वाचन तोकिनुअघि बुधबार संसदीय समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गरिएको छ । हेरफेरमा अमनलाल मोदी सार्वजनिक लेखा समितिमा, नागिना यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, सांसद संगीता मण्डल धानु शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा, सोनु मुर्मु कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, किरणकुमार साह महिला तथा मामिला समितिमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, डा. शशांक कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा, रुपा सोशी (चौधरी) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, सांसद अब्दुल खाँन उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा, सांसद विमला सुवेदी कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा र सांसद योगेश गौचन थकाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेका छन् । प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।
आरजुदेखि गोकुलसम्मको सम्भावना
अधिकांश दलहरुले संसदीय समितिको सभापतिको नाम तय गरे पनि सार्वजनिक भने गरेका छैनन् । कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा रामहरि खतिवडालाई अघि सार्ने तयारी गरेको एक सांसदले बताए । ‘उहाँको नाम हेरफेर गरी यो समितिमा ल्याएको हुनाले सभापतिको जिम्मेवारी दिने तयारी होला,’ ती सांसदले भने । यसैगरी कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा डा आरजु राणा देउवालाई ल्याउने तयारी रहेको छ । देउवा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी हुन् । अर्थ समितिको सभापतिमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि विनोद चौधरीसम्मको चर्चा छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा रमेशजंग रायमाझीको नाम चर्चामा छ ।
एमालेको भागमा परेको लेखा समितिमा गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको नाम चर्चामा छ । यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा शोभा ज्ञवाली र शान्ति श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि एमालेको भागमा परेको छ । समितिमा कसलाई अघि बढाउने विषयमा दलहरुले नाम गोप्य नै राखेको सांसदहरु बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । एकीकृत समाजवादीले पाएको समितिमा भानुभक्त जोशी पार्टीबाट एक्ला सदस्य हुन् । त्यसैले उनी नै यस समितिमा सदस्य हुने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । यसैगरी जनमतले पाएको समितिमा सोनु मुर्मु एक्ला सदस्य हुन् ।
