काठमाडौं- महेन्द्रकालीन शिक्षा नीतिलाई संघीय व्यवस्थाअनुकूल बनाउन अघि बढाइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पूर्ण छात्रावृत्तिमा निजी विद्यालयले आवास र पोशाकको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
सांसदहरू आवास र पोशाकको व्यवस्था पूर्ण छात्रावृत्तिमा निजी विद्यालयले गर्नुपर्ने अडानमा छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू भने सहमत छैनन् । उल्टै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल(एन प्याब्सन), नेसनल प्याब्सन र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)ले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाटै हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने छ, त्यो वाक्य हटाइनुपर्छ । अर्को पूर्णछात्रावृत्ति र आवासीय यी दुवैमा हाम्रो असहमति छ
आरबी कटुवाल
महासचिव, प्याब्सन
हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । प्याब्सन केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले यिनै माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने छ, त्यो वाक्य हटाइनुपर्छ । अर्को पूर्णछात्रावृत्ति र आवासीय यी दुवैमा हाम्रो असहमति छ,’ महासचिव कटुवालले प्रभावसँग भने ।
यिनै विवादित यो विषयमा सहमति कायम गराउने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयसहित परामर्श समन्वय उपसमितिको भएको छ । नेपाली कांग्रेस यसअघि देखि नै पूर्णछात्रावृत्तिमा आवासीय सुविधा नराख्ने पक्षमा उभिएको छ । उक्त दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरले शिक्षा समितिमा आवासीय सुविधा निजी विद्यालयलाई राख्न बाध्य पार्नेगरी कानुन बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
उनले प्रभावसँग भने, ‘विदेशमा निजीलाई पनि अनुदान दिने गरिन्छ । यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन । तर, हामीले सँधै निजी विद्यालयलाई गलत दृष्टिले हेर्याे भने ठीक हुँदैन । त्यही भएर निजी विद्यालयलाई बाध्य पार्नेगरी आवसीय सुविधाको भारी बोकाउनु हुँदैन ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि अघिल्लो बिहीबार बसेको समिति बैठकमा निजी विद्यालयलाई आवासीय सुविधाको विषयमा बाध्य पार्न नहुने मत राखेका थिए । घिमिरे र मन्त्री पन्तको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले पूर्णछात्रावृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा नदिलाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, एमाले सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले दफावार छलफल गरेर टुंगो लगाएको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले नै पूर्ण छात्रावृत्तिमा आवासीय सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्लेख छ ।
‘पूर्णछात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनुपर्छ,’ उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालक पूर्ण छात्रावृत्ति पाउनेलाई आवासीय सुविधा दिन इन्कार गरिरहेका छन् । बरु, उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । उता शिक्षामन्त्री पन्तले निजी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई समर्थन गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनी बरु सरकारले निःशुल्क होस्टल बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अघिल्लो शिक्षा समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भनेर डेलिगेसन आएका थिए । पोशाक र आवासीय सुविधा गाह्रो हुने हामीले पनि महशुस गर्याैँ। त्यसो हुनाले आवसीय हटाउनुपर्छ ।’ तर, संसदीय समितिमा रहेका अधिकांश सांसदहरू मन्त्री पन्तको प्रस्तावसँग सहमत छैनन् । यसबीचमा परामर्श उपसमितिको बैठक पनि बसेको छैन । बिहीबार बस्ने भनिएको थियो । मन्त्री पन्तको कार्यव्यवस्तताले गर्दा बैठक बस्न सकेन । छिट्टै अर्को बैठक बोलाउने तयारी उपसमितिको छ ।
यता विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघले सहमतिअनुसार नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघको नेतृत्वमा यसअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा लामो समय आन्दोलित भए । अन्ततः सरकार र महासंघबीच समझदारी बन्यो । महासंघका अनुसार त्यो कार्यन्वयन गर्न सरकार अक्षम देखिएको छ ।
विवाद यथावत: प्रतिवेदन भने तयार
यहीबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समिति सचिवालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारेको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । यही २२ साउनमा विवादित विषयलाई थाती राखेर प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समिति सचिव दशरथ धमालले प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएको बताए ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे समिति र उपसमितिको छलफलबाट टुंगो लागेका विषयहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन लेख्ने काम सचिवालयले सकेको छ, विवादित विषय भने थाती राकियो,’ सचिव धमलाले भने ।
प्रतिवेदनलाई परामर्श समितिको बैठक बसेर नमिलेको विषयमा टुंगो लगाएपछि समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि प्रतिवेदन दिइने छ ।
समिति सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कुनै त्रुटि भएमा सच्याएर विधेयक समितिबाट पारित गरिनेछ । पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ । यसका लागि अब २ वटा बैठक बोलाउने तयारी समितिको छ ।विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ राख्ने उल्लेख छ ।
शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकंन र कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
