- हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि हट्यो संसद् अवरोध
- सुनलगायतका सामग्री तस्करीको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने
- बुधबारबाट सदन खुलेसँगै विभिन्न विधेयक अघि बढ्यो
- ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौं– साउन १० देखि अवरुद्ध रहेको प्रतिनिधिसभा बुधबारबाट खुलेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमति गरेसँगै एक महिनापछि सदन चलेको हो ।
‘पटक–पटक सुन तस्करी भइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्ता तस्करीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र यसअघि भएका अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएको छ,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले संसद् सञ्चालनका लागि प्रतिपक्ष तयार भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । ‘लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्छौं र सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हामीले स्थापित गरेका छौं । समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकालेर यसैगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।
सहमतिपछि संसद्ले नागरिकसँग जोडिएका विषय र समस्याका विषयमा छलफल गर्दै निकास दिने वातावरण सिर्जना भएको जनाउँदै उनले संघीय कानुन निर्माणलाई चाँडो टुंग्याउन पनि संसद्को सक्रियता आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकले आगामी महिना उक्त आयोग गठन गर्ने सहमति जजुटाएको हो । सहमतिपत्रमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुनलगायतका सामग्री पटक–पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।
जनसवालका विषयमा छलफल
करिब एक महिनापछि नागरिकका समस्या र जनजीविकाका मुद्दा संसद्मा उठेका छन् । दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएसँगै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समय नागरिकका मुद्दाले प्रवेश पाएका हुन् । दलीय आधारमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सांसदले वर्षायाममा देखिएका बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्, डेंगी तथा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन संक्रमण नियन्त्रण, विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषय संसद्मा आएका हुन् ।
बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेका थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गरिएको विषय पनि जानकारी गराइएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्याविधि थप गर्नेगरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम सदनसमक्ष पेस गरे ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि गत असार मसान्तसम्म रहेकोमा शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहेकाले दुवै आयोगको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म रहनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट आदेश जारी गरिएको व्यहोरा मन्त्री गुरुङले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले १० वा सोभन्दा बढी दिनसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदको अनुपस्थितिको सूचना पनि स्वीकृत गरेको छ । सांसद दुर्लभ थापा क्षेत्री, मनोरमा शेरचन, विनोदकुमार चौधरी, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, बिनाकुमारी थनेत, वर्षमान पुन, आशा विक, नारायण खड्का, जीवन परियार, विष्णुकुमार कार्की, धवल शमशेर जबरा, किशोर सिंह राठौर, ज्ञानबहादुर शाही, सपना राजभण्डारी, चन्द्रा चौधरी र लालप्रसाद साँवा लिम्बू लगातार १० वा सोभन्दा बढी दिन संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गरिएको छ । प्रस्तावित हेरफेरमा अमनलाल मोदी सार्वजनिक लेखा समितिमा, नागिना यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, सांसद संगीता मण्डल धानु शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा, सोनु मुर्मु कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, किरणकुमार साह महिला तथा मामिला समितिमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, डा शशांक कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा, रुपा सोशी (चौधरी) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, सांसद अब्दुल खांन उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा, सांसद विमला सुवेदी कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा र सांसद योगेश गौचन थकाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेका छन् ।
प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
सांसद विकास कोषमा सर्वोच्चको तगारो
सरकारले बजेटमार्फत ब्युँताएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत रकम दुरुपयोग हुने गरेको औंल्याउँदै आएको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सांसदको तजबिजमा खर्च गर्न बजेट छुट्याएका छन् । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ ।
