आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघ र प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अहिले स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । बजेट तयारीका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सल्लाह एवं सुझाव लिने क्रम जारी नै छ ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको केही गुणात्मक सुधारका लागि हामीले सकारात्मक चिन्तन मनन गर्नुपर्ने समय रहेको छ । कतिपय स्थानहरुमा शिक्षा भौतिक तथा शैक्षिक गुणात्मक रुपमा नमूना भएता पनि अधिकांश भूगोलमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको विद्यमान अवस्था छ ।
एउटा भनाइ छ– क्षणिक योजनाका लागि खेतीपाती गरौं, मध्यकालीन योजनाका लागि रुख रोपौं, दीर्घकालीन योजनाका लागि शिक्षामा लगानी गरौं । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको सोच पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । वर्तमान परिवेशमा कतै एकहोरो भौतिक संरचनामात्र विकास ठानेको हो कि, त्यसैमा लगानी गर्ने तर सामान्य प्रक्रियामात्र पु¥याउने अनि बजेटको सदुपयोग नभई उपलब्धि न्यून रहेको अवस्था छ ।
विकास त सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक पक्षको पनि हुने हुँदा स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले पनि अब चौतर्फी सोच राख्न आवश्यक छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी प्रस्तुत माग बुँदाहरुको उचित सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन होस् भनी स्थानीय सरकार एवं नेतृत्वप्रति मेरो सल्लाह, सुझाव व्यक्त गर्दछु ।
स्थानीय तहहरुसँग शिक्षासम्बन्धी मागहरुः
१) शैक्षिक गुणस्तरका लागि हाल देशको शिक्षा नीति र अधिकांश स्थानीय पालिकाहरुले लागू गरिरहेको अवस्थामा यस पालिकामा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको पुनः छनोट गरी आधारभूत (१–५) मा दुई हजार रुपैयाँ, आधारभूत (६–८) मा तीन हजार रुपैयाँ र माध्यमिक तहमा पाँच हजार रुपैयाँ प्र.अ. भत्ता आर्थिक वर्षबाट सुनिश्चित गरौं,
२) बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल १५ हजार रुपैयाँ हुने व्यवस्था २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा थियो । आ.व. २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धिको सट्टा एकमुष्ट दुई हजार रुपैयाँ थपेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०८०/०३/०५ गतेको सूचनाअनुसार अब बालविकासमा संघबाट १० हजार रुपैयाँ सुनिश्चित भएकोले अब अपुग रकम पाँच हजार रुपैयाँ सुनिश्चित गरौं,
३) शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक वा शिक्षा सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई स्थानीय स्रोतविज्ञ नियुक्ति गर्ने र विद्यालय सुपरीवेक्षणको काम लगाउने गरी निर्देशिका २०८० जारी भइसकेकाले यस विपरीतका शिक्षा शाखामा हाल रहेका व्यक्तिको काज फिर्ता गरी राज्यको नीति निर्देशिकाअनुसार नियुक्ति गरौं,
४) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्वि गर्न भौतिक संरचनामात्र हाल पालिकाहरुको ध्यान रहेको जस्तो देखिएकाले अब कार्यालय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा पहुँज विस्तार, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री खरिद र प्रयोग, शैक्षिक सामग्री निर्माण, खरिद र पूर्णप्रयोग तथा छिमेकी विद्यालयहरुबीच विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं,
५) शिक्षा क्षेत्रमा रहेका केही समस्याहरुलाई निराकरण गर्न पाठ्यक्रम प्रवोधीकरण, शिक्षण क्रियाकलाप÷विधि, मूल्यांकन गर्ने हालको व्यवस्था सम्बन्धमा गोष्ठी तालिमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालन गरौं,
६) अनुदान, राहत, करार, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, कार्यालय सहयोगीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरी ५० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र ५० प्रतिशत स्थानीय बजेटबाट व्यवस्था गरियोस्,
७) प्रायः पालिकाको टड्कारो समस्याको रुपमा शिक्षक विद्यार्थीको अनियमिता, अभिभावकको न्यून लगानी र चासो, पालिका शिक्षा शाखाको अव्यवस्थित शैक्षिक योजनाजस्ता रहेकोले समाधानका लागि विभिन्न विकल्पसहित रचनात्मक निर्णायक प्रयत्न गरौं ।
अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्र हराभरा भएमात्र दक्ष जनशक्ति, सभ्य समाज, समृद्व देश बन्नसक्छ । व्यवस्थित शिक्षाविना हाम्रो असल जीवनशैली, समाज र देश परिवर्तनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । शिक्षा मेरुदण्ड हो, त्यसैले स्थानीय पालिकाहरुबाट बजेट/लगानी बढाउँ, व्यवस्थित रुपमा शिक्षामा कार्यसम्पादन गरौं भन्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दछु ।
(आठविसकोट–९, रुकुम पश्चिमका केसी जुनिचाँदे गाउँपालिका–४, जाजरकोटस्थित श्री आदर्श माविका शिक्षक छन्)
