नीतिलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यकता र समस्याको आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम, संस्थागत जिम्मेवारी, ऐन कानुनको व्यवस्था तथा स्रोतको उपलब्धताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ । साथै, नीतिका सबै पक्षको वैज्ञानिक विश्लेषणद्वारा थप परिमार्जन गरी यथार्थ बनाउनुपर्दछ । यसमा सूचनाको उपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
कुनै कार्य गर्नका लागि बनाइने पूर्वनिर्धारित योजना हो, नीति । यसले सामान्यतया कुनै कार्य सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । फलस्वरूप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियोस् । फरक–फरक पार्टी, सरकार तथा राज्यका आ–आफ्नै नीति हुन्छन् जसले भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा योजनालाई निर्देशित गर्दछ । विकास नीति भन्नाले मानिसको गुणात्मक परिवर्तन गर्न र सामाजिक न्याय स्थापना गरी सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका, निर्देशिका हो । विकास नीति, समय, परिस्थिति र विचारधाराको आधारमा परिवर्तन हुन सक्दछ तर यसको केन्द्रबिन्दु भने सदैव मानवीय हित तथा कल्याण नै हुनु जरुरी छ ।
२०५६ सालमा २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सामाजिक संगठन निर्माण, बचत परिचालन, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, खानेपानी, सिँचाइ, वन, असहाय, अपांगता भएकालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो बढी राजनीतिक प्रभावमा परेको देखियो । यसै सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरणको योजना तथा नीतिलाई सार्थकता प्रदान गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले समेत ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण कार्यक्रम, रोजगारमूलक तालिम, ग्रामीण विकास बैंकअन्तर्गत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकासका लागि ल्याइएका केही कार्यक्रमहरू हुन् । अर्कोतर्फ ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा दूरगामी असर पार्ने तथा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् सक्रियरूपमा विकास भएको अर्को क्षेत्र भनेको गैरसरकारी संस्थाको विकास तथा स्थापना हो । नेपालभरमा झण्डै दुई हजार गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । विभिन्न उद्देश्यसाथ स्थापित भएका यी गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण कामहरू गरेका छन् ।
प्रक्रियागत दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विधिमा जोड दिन्छ । उपलब्धि र नतिजाको दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई यसले गर्ने उत्पादन र समाजमा ल्याउने परिवर्तनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक नीतिले सम्बद्ध पक्षमा पार्ने सन्तुष्टिको आधारमा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको यस दृष्टिकोणले परख गर्दछ ।
रणनीतिगत दृष्टिकोणले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा वातावरणीय उपयुक्तता, उपलब्ध साधन र क्षमताको अधिकतम् उपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभको उपयोगका साथै नीतिको अल्पकालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक प्रभावकारिता, निरन्तरता र दिगोपना हासिल गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । यसले नीति निर्माणलाई वातावरणीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सक्षम तुल्याउँदछ र कार्यान्वयन योग्यताको परख गर्दछ ।
जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रभावकारीरुपमा निभाउने क्रममा सरकारद्वारा गरिने नीतिगत विषयको चयन र स्वीकृति भइसकेपछि त्यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, उद्देश्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण, आवश्यकताबमोजिमको साधन स्रोतको अनुमान संस्थागत बन्दोबस्त एवं कार्यान्वयनका समष्टीगत प्रारुपलाई नै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भनिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय विकास एवं समुन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजना तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयको आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रस्तावित क्षेत्रगत विकास योजना वा कार्यक्रमको आधारमा राष्ट्रिय योजना तयार गर्दछ । राष्ट्रिय योजनामा राष्ट्रिय उद्देश्य, लक्ष्य आदि निश्चित गरिन्छ । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योजना आयोगले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्दछ । यी नीतिहरू पनि यथार्थमा सार्वजनिक नीति नै हुन् । यसरी विकास नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धमा यसलाई सुझाव, परामर्श दिन सरकारी यन्त्रलगायत समाजका विभिन्न वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को पनि व्यवस्था छ । यस अर्थमा सार्वजनिक नीति प्रतिपादनको क्षेत्रमा विशेषतः आर्थिक, सामाजिक नीति प्रतिपादनमा आयोगले निर्णायक भूमिका खेल्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरू योजनाविद् एवं विशेषज्ञका रुपमा सरकारबाट नै राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । सरकारको विकास नीति यिनीहरूबाट नै तर्जुमा हुन्छ । यद्यपि, व्यापक अर्थमा यसले प्रतिपादन गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति यसको आफ्नै नभई सरकारकै नीति हो पनि भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन गैरसरकारी क्षेत्रका समाजशास्त्री र अनुसन्धान तथा अध्ययन संस्थाहरु, संसदीय मूल्यांकन, महालेखापरीक्षक, विशेष आयोगहरु, स्थानीयस्तरका निर्वाचित निकायहरु, प्रशासनिक निकायहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य विभिन्न निकायहरुबाट हुने गर्दछ ।
सार्वजनिक नीति तर्जुमाको ढाँचाअन्तर्गत दीर्घकालीन सोच/दृष्टिकोण, रणनीतिक कार्ययोजना, नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त गर्ने रणनीति, कार्यान्वयन योजना र व्यवस्थापनलगायत पर्दछन् । नीति कार्यान्वयनअन्तर्गत नीति तर्जुमापछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको काँधमा आउँछ । कर्मचारीतन्त्रले नीति तर्जुमाको चरणदेखि नै स्थायित्व, सूचनामा पहुँच, अनुभवजस्ता कारणले संलग्न भई आफ्नो योगदान पुर्याएको हुन्छ । कर्मचारी नियन्त्रण एवं स्रोतसाधन उपयोगका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट कर्मचारीतन्त्रलाई कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । प्राप्त अधिकार, पेसागत सक्षमता र स्थापित प्रक्रियाको आधारमा कानुनी र नीतिगत परिधिभित्र रही कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने गर्दछ ।
सिद्धान्ततः कर्मचारीतन्त्र सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छ, हुनु पर्दछ । नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी भनिरहँदा यस कार्यमा सरकारका तीनवटै अंग, सरोकारवाला, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार (दानकर्ता) हरूको भूमिकालाई पनि भुल्न सकिँदैन । सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिएका नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल भयो भएन भनेर गर्ने कार्य नीति मूल्यांकन हो । नीतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने लेखाजोखा गरी वास्तविकता आकलन गर्ने र भविष्यमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको सुधारका पक्षहरू पहिचान गर्ने उद्देश्य नीति मूल्यांकनको रहेको हुन्छ । सार्वजनिक नीति मूल्यांकनमा संसद्, महालेखापरीक्षक, प्रशासनिक निकाय, प्रेस, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता एवं विशेष आयोगहरू संलग्न हुने गर्दछन् । नीति मूल्यांकनअन्तर्गत नीति मूल्यांकन नीतिको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, पर्याप्तता, न्यायोचित समानत, उपयुक्तता र सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता विषयका आधारमा गरिन्छ ।
नीति मूल्यांकनमा नीतिको कार्यान्वयन सम्भाव्यता, नीतिको कार्यसम्पादन अवस्था, नीतिको प्रभावकारिता र नीतिको रणनीति मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । नीति मूल्यांकन गर्दा नीति तर्जुमाको अवस्था, कार्यान्वयन वातावरण र कार्यान्वयन स्थितिको पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।
नीति मूल्यांकनले सार्वजनिक नीतिलाई परिमार्जन गर्दछ र भविष्यमा अनुपयुक्त एवं कार्यान्वयन गर्न असम्भव नीति तर्जुमा गर्न हतोत्साही पनि गर्दछ । तर सार्वजनिक नीति निर्माणको चरणमा मूल्यांकनले महŒव पाएको देखिँदैन । नीतिको उद्देश्य र लक्ष्य अस्पष्ट भएकोले तुलना गर्न नै नसकिने, नीतिको प्रभाव छरिनाले र अन्य नीतिको प्रभावसँग मिसिने हुनाले सहीरुपमा निर्धारण गर्न नसकिने, एकै प्रकारका नीतिको प्रभाव पनि एकै प्रकार नहुने, एवं नीति मूल्यांकनको परिणाम शासक अनुकूल नभएमा लुकाइने र नीति मूल्यांकनमा पूर्वाग्रह रहने र खर्चिलो हुने कारण नीति मूल्यांकन प्रभावकारी नभएको पाइन्छ ।
नीतिलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यकता र समस्याको आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम, संस्थागत जिम्मेवारी, ऐन कानुनको व्यवस्था तथा स्रोतको उपलब्धताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ । साथै, नीतिका सबै पक्षको वैज्ञानिक विश्लेषणद्वारा थप परिमार्जन गरी यथार्थ बनाउनुपर्दछ । यसमा सूचनाको उपयोगले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
एक अल्पविकसित देशका लागि कति र कस्तो प्रकारको दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ, सो थाहा पाउन कठिन छ । कुनै पनि देशलाई आर्थिक विकासको कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दा कति मानवीय पुँजी आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको पनि यकीन गर्न समस्या हुने गर्दछ । मानवीय पुँजी निर्माणको दर कति हुनुपर्दछ, सो कुरा पनि थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । कुन समयमा र कति मात्रामा कस्तो शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ, सो कुरा पनि थाहा पाउन सकिँदैन । शिक्षामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल कसरी मापन गर्ने ?
अल्पविकसित देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हुनु र विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट क्षमतावान् व्यक्तिहरू कामको खोजीमा अन्य राष्ट्रमा जानु वा प्रतिभा पलायन हुनुले समस्या खडा भएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सीपमूलक कार्यमा जनता गरिब भएका कारण लगानी गर्न सक्दैन । देशमा विद्यमान मानव शक्तिलाई देशको सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको हुँदैन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरू गरिब भएको कारण मानवमाथि बढीभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ । अल्पविकसित देशमा मानवीय पुँजी निर्माणका लागि पुँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।
