यो भन्दा अघि असोजमा पनि नवीकरण भएको हो । क्याबिनेट निर्णय पनि चाहिँदैन थियो । यसपालि पनि हुने अन्तिम अवस्थामा थियो अब के समस्या रह्यो, भइदिएन ।
दीपक थापा
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन
काठमाडौं– जापान इन्टरनेसनल ट्रेनी एण्ड स्किल्ड वर्कर को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)को लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा जापानमा कामदार पठाउँदै आएका १२६ वटा म्यानपावर कम्पनी समस्यामा परेका छन् । सय संख्या नपुगेर असार मसान्तभित्र नवीकरण नभएका संस्थाहरुको जिट्को लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा समस्यामा परेका हुन् ।
गत असार मसान्तमा सय संख्या नपुर्याएका कारण ४३४ म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण रोकिएको थियो । त्यसमध्ये ३१९ वटा म्यानपावर त प्रतिबन्धित (ब्लक) नै भएका थिए । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन १४ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै सय संख्याको प्रावधान (एक वर्षमा कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने) हटेर संस्था नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
यद्यपि, विभागले श्रम मन्त्रालय र मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ताको राय पर्खिंदा साउन २७ गतेबाट बल्ल संस्था नवीकरण सुरु भएको थियो । यद्यपि, जिट्कोको नवीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम मिति भने जुलाई ३१ अर्थात् साउन १५ गतेसम्मको मात्र थियो । जसकारण सय संख्या नपुर्याएका १२६ वटा म्यानपावरले कम्पनीको जिट्को नवीकरण पाएका छैनन् ।
अघिल्ला वर्षहरुमा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सय संख्या नपुगेकाहरुको संस्था नवीकरण हुनेबित्तिकै जिट्को पनि नवीकरण हुने गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए । यो पटक पनि सय संख्याको विषय समाधान भएपछि श्रममन्त्रीको पहलमा जिट्को नवीकरण हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा सबै काम त्यसै अलपत्र परेको उनले बताए ।
‘यो भन्दा अघि असोजमा पनि नवीकरण भएको हो । क्याबिनेट निर्णय पनि चाहिँदैन थियो । यसपालि पनि हुने अन्तिम अवस्थामा थियो अब के समस्या रह्यो, भइदिएन,’ थापाले भने, ‘सचिवज्यूलाई पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका साथीहरुले कुरा त गरिरहनुभएको छ तर मन्त्री नआई गाह्रो छ जस्तो कुरा गर्नुभएको छ । फेरि संघका साथीहरु भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ ।’
लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा मागपत्र ल्याउन नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुको गुनासो बढेको थापाले बताए । व्यवसायीमात्र नभएर लामो समय लगाएर भाषा पढेर जाने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थी कामदारहरु झन् ठूलो समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले संस्थाको मुख्य लाइसेन्स नै नवीकरण भइसकेपछि सहायक लाइसेन्स नवीकरण हुन समस्या नभएको अवस्थामा विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भएको बताए ।
संस्थाको मुख्य लाइसेन्स नै नवीकरण भइसकेपछि सहायक लाइसेन्स नवीकरण हुन समस्या नभएको अवस्थामा विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भएको छ ।
महेश बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘यसपटक विभागले जिट्को नवीकरणका लागि नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि असार मसान्तमा नवीकरण नभएको संस्थाको लाइसेन्स त भदौमा नवीकरण हुन्थ्यो र त्यो सँगसँगै जिट्को पनि नवीकरण हुन्थ्यो,’ बस्नेतले भने, ‘इजाजतसम्बन्धी सबै काम गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । अब काम नगरिदिन त खोजेको होला ।’
विभाग भन्छ– नीतिगत समस्या हो
वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्को नवीकरण नहुनुमा नीति बाधक भएको जानकारी दिएको छ । जुलाईभरिमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत विभागको नभएको महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘जुलाईभरिमा नवीकरण गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुलाई कटिसकेपछि नवीकरण हुन पाएको छैन । निर्देशिका संशोधन भयो भने अर्थात् नीतिगत हिसाबले केही सम्बोधन भयो भने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागले दुःख दिएको होइन । यो दुःख दिने कुरै होइन । नीतिगत समस्या परेर हो ।’
मन्त्रालय या मन्त्रालयभन्दा माथिल्लो निकायले मात्र निर्देशिकामा भएको विषय संशोधन गर्न सक्ने भएकाले संसोधन हुनेबित्तिकै विभागले नवीकरण थालिहाल्ने उनको भनाइ छ । यो समस्याको निकास निकाल्न विभागले जुलाई सकिएको पर्सिपल्ट नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ४८२ व्यवसायी जिट्कोमा सूचीकृत छन् । नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, चीन, फिलिपिन्स, भुटान, कम्बोडियालगायत १६ वटा मुलुकबाट जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार जापानले लैजाँदै आएको छ । गत आवमा नेपालबाट २३ हजार ७१ जना श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएका थिए । जसमा एक हजार ५८१ जना संस्थागत, १७ हजार १६३ जना व्यक्तिगत र चार हजार ३२७ जना श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर गएका थिए ।
त्यस्तै २०८०/८१ मा एक हजार २०१ जना संस्थागत, नौ हजार २९९ जना व्यक्तिगत र तीन हजार ३६४ जना श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर गरी कूल १३ हजार ८६४ जना जापान गएका थिए । जापान जान भाषा अनिवार्य हुँदा म्यानपावरभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीले कामदार पठाइरहेको बताइन्छ ।
