सोमबार सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको दिन काठमाडौंको बालाजु क्षेत्र भने रणभूमिजस्तै बन्न पुग्यो । यातायात मजदुरहरुको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर जाँदा दिनभर उक्त क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । आन्दोलनकारी उत्तेजित बन्दै प्रहरीका दुईवटा भ्यान र एक अस्थायी प्रहरी बिटमा आगजनी गरे ।
त्यसक्रममा भएको झडपमा २० प्रहरीसहित केही आन्दोलनकारी घाइते भए । घटना यतिमा मात्रै सीमित भएन । नयाँ बसपार्कस्थित ल्होत्से मलमा तोडफोड गरियो । उक्त मलमा रहेका मोबाइल पसलहरुमा हुल नै प्रवेश गरेर मोबाइल लुटियो । तोडफोड र मोबाइल लुटिएको दृश्य सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियो र सिसिटिभी फुटेजमा हेर्दा निकै दर्दनाक देखिन्छ ।
सम्भवतः नेपालमा यसरी हुल नै पसेर पसल लुटपाट गरेको विरलै घटनामध्येमा पर्नसक्छ यो ।यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । आन्दोलनबाट हुने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर प्रहरीले किन गर्न सकेन ? दिनदहाडै आफ्नै भ्यान र बिट जलाउँदा प्रहरीले किन रोक्न सकेन ? आन्दोलनका लागि मजदुरहरु बालाजु क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यहाँ सुरक्षा फौज केन्द्रित गर्न कसले रोक्यो ? ल्होत्से मलमा तोडफोड हुँदा र मोबाइल पसलमा लुटपाट हुँदासम्म प्रहरी कहाँ थियो ? यस्ता दर्जनौं प्रश्न नेपाल प्रहरी र सरकारमाथि उठेको छ । यसको जवाफ जिम्मेवार अधिकारीहरुले दिनु पर्दैन ?
उक्त घटनालाई लिएर बालाजुका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रविन विष्ट उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तानिएका छन् । त्यस क्षेत्रको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको हिसाबले पहिलो दोषी उनी नै हुन् । तर, उनलाई मात्र दोष देखाएर माथिल्लो निकायका प्रहरी अधिकारी र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु पन्छिन पाउँदैन । गृहमन्त्री रिक्त रहेको अवस्थामा आफैंले मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि यसका जिम्मेवार हुन् ।
त्यसो त यातायात मजदुर र यातायात व्यवसायी पनि यसरी अराजक बन्नु कुनै पनि हिसाबले ठीक छैन । आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिने यो शैली खेद्जनक छ । शान्तिपूर्णरुपमा माग राखेर समाधान खोज्नुपथ्र्यो, समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । त्यो विकल्प हुँदाहुँदै आन्दोलनलाई अराजक बनाउनु अति गैरजिम्मेवारीपन हो । अझ सर्वसाधारणले तिरेको करबाट किनिएको प्रहरी भ्यान र प्रहरी बिट जलाउने, ल्होत्से मलमा तोडफोड तथा मोबाइल पसलमा लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
यातायात मजदुरहरुको माग सवारी जरिवानाबापत ट्राफिक प्रहरीले लिँदै आएको चर्को शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार पार्किङ ‘पिक एण्ड ड्रप’को व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत छ । नयाँ बसपार्कभित्र मात्रै पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने मागसमेत उनीहरुको छ । ल्होत्से मल विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएको हो । तर, यसरी तोडफोड गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पटक्कै मिल्दैन । कानुनीरुपमा नै समाधान खोजिनुपर्छ ।
यो घटनाले नेपाली समाज कतातर्फ मोडिँदै छ भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ । युवाहरुको चेतनास्तरसमेत प्रस्ट देखाएको छ । यसले सिंगो समाज, सुरक्षा निकाय र राज्यलाई महŒवपूर्ण पाठ दिएको छ । यो पाठलाई आत्मासात गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन् ।
